New Delhi, 25 जुलाई . कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपर लीक मामले, छात्रों के आंदोलन और Lok Sabha में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों को लेकर केंद्र Government पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि Government को देश में हुए पेपर लीक मामले पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए और इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि Government जिसे चाहे बदनाम कर सकती है और जो चाहे कह सकती है, लेकिन उसने अब तक यह नहीं कहा कि नीट पेपर चोरी और लीक मामले में किसी विदेशी देश का हाथ था. यह पूरी तरह देश के भीतर हुई घटना है और Government की जिम्मेदारी है कि वह बताए कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा में गड़बड़ी कैसे हुई. किसी दूसरे देश पर आरोप लगाने या अन्य मुद्दों की ओर ध्यान मोड़ने के बजाय Government को इस तरह के मामलों में जवाबदेही तय करनी चाहिए.
कांग्रेस नेता ने कहा कि नीट आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र और उनकी शिकायतों को उठाने वाले लोग लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित विभिन्न Political दल छात्रों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं. उनके अनुसार, इस मुद्दे से कई अन्य संगठन और लोग भी जुड़े हुए हैं और सभी अपने-अपने स्तर पर छात्रों की मांगों को सामने रख रहे हैं.
उन्होंने कहा कि जब तक इन मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा और उनका समाधान नहीं निकलेगा, तब तक आगे की बातचीत का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल सकेगा.
राहुल गांधी द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगाए जाने पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि इसका जवाब केंद्र Government को देना होगा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रभावित लोगों को सामने ला सकते हैं और उपलब्ध सबूत जनता के सामने रख सकते हैं, लेकिन इन आरोपों पर अंतिम जवाब Government की ओर से ही आना चाहिए. उन्होंने कहा कि अब तक Government ने इन सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है.
खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी लगातार इस मामले की वास्तविकता को देश के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि केंद्र Government इन सवालों का जवाब देगी.
उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक छात्रों से न तो माफी मांगी गई है और न ही उनकी चिंताओं का उचित समाधान किया गया है. उन्होंने दोहराया कि Government को छात्रों की भावनाओं और उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले पर जवाबदेही तय करनी चाहिए.
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