गुवाहाटी, 25 जून . कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण न माने जाने के मुद्दे पर केंद्र Government से सवाल पूछते हुए इस विषय पर स्पष्ट स्थिति बताने की मांग की है. उन्होंने कहा कि India Government द्वारा जारी किया जाने वाला पासपोर्ट केवल एक सामान्य दस्तावेज नहीं, बल्कि ऐसा आधिकारिक दस्तावेज है जिसे दुनिया भर की Governmentें मान्यता देती हैं और गंभीरता से स्वीकार करती हैं.
गोगोई ने कहा कि यदि विदेश मंत्रालय यह कहता है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि क्या India Government गैर-नागरिकों को भी भारतीय पासपोर्ट जारी करती है. उन्होंने पूछा कि आखिर पासपोर्ट किसे दिया जाता है? पासपोर्ट तो India Government ही जारी करती है और सामान्य परिस्थितियों में यह उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो India का नागरिक हो.
कांग्रेस सांसद ने कहा कि यदि पासपोर्ट को भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा, तो फिर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि नागरिकता का प्रमाण आखिर क्या है. उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के मन में इस विषय को लेकर भ्रम पैदा हो रहा है और Government को इसे दूर करना चाहिए.
असम से आने वाले गोगोई ने एनआरसी का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर जो राजनीति और प्रक्रियाएं चली हैं, उन्हें राज्य के लोगों ने बहुत करीब से देखा है. ऐसे में यह आशंका स्वाभाविक है कि कहीं Government किसी दूसरी प्रक्रिया के माध्यम से एनआरसी जैसी व्यवस्था लागू करने की कोशिश तो नहीं कर रही है.
उन्होंने आरोप लगाया कि Government एक-एक कर विभिन्न दस्तावेजों को नागरिकता के प्रमाण के रूप में कमजोर बताने का प्रयास कर रही है. गोगोई के अनुसार, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अब पासपोर्ट को लेकर भी यह कहा जा रहा है कि ये नागरिकता के अंतिम प्रमाण नहीं हैं.
गौरव गोगोई ने सवाल किया कि क्या India का पासपोर्ट चीन, श्रीलंका या किसी अन्य विदेशी देश के नागरिकों को जारी किया जाता है? यदि ऐसा नहीं है, तो फिर यह कहना कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, किस आधार पर कहा जा रहा है?
उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है और Government को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि नागरिकता से जुड़े विभिन्न दस्तावेजों की वैधानिक स्थिति क्या है. साथ ही, नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि Government इस मुद्दे पर क्या दृष्टिकोण रखती है.
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डीएससी