तेलंगाना के सिद्दिपेट में कार के कुएं में गिरने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

हैदराबाद, 20 अगस्त . तेलंगाना के सिद्दिपेट जिले में एक कार के कुएं में गिरने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई, जिनमें दो बच्चे भी शामिल थे.

यह दुर्घटना Wednesday देर रात सिद्दिपेट जिले के दुब्बाका मंडल के अप्पनापल्ली के पास हुई. मृतकों की पहचान डी. राजू (30), उनकी पत्नी भाग्य (25), उनके बेटे निहांश (4) और बेटी शानविका (2) के रूप में हुई है.

मृतक उसी जिले के बलवंतपुर गांव के निवासी थे. रेत व्यापारी राजू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक रिश्तेदार के ‘दश दिन कर्म’ (मृत्यु के बाद दसवें दिन की रस्म) में शामिल होने के बाद सिद्दिपेट से लौट रहे थे.

जब कार अप्पनपल्ली के पास पहुंची, तो राजू ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और वह सड़क के किनारे एक खुले कुएं में जा गिरी. स्थानीय लोगों ने Police और दमकल कर्मियों को सूचना दी. Police और दमकल कर्मियों ने कार को बाहर निकालने और कुएं से शवों को निकालने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया.

शवों को पोस्टमार्टम के लिए दुब्बाका स्थित सरकारी अस्पताल में ले जाया गया. तेज रफ्तार के कारण यह हादसा होने की आशंका है. Police ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इस बीच, Police महानिदेशक सीवी आनंद ने कहा है कि पिछले साल तेलंगाना में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 8,000 लोगों की मौत हुई थी. Police महानिदेशक ने कहा कि नवीनतम मानव संसाधन पुनर्गठन में सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा के लिए 224 कर्मियों का आवंटन प्रवर्तन और दुर्घटना-रोकथाम उपायों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है.

उन्होंने कहा कि Police दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान करने और बुनियादी ढांचे से संबंधित कमियों को दूर करने के लिए इंजीनियरिंग और अन्य सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम करेगी. Police विभाग राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान चलाने की भी योजना बना रहा है.

पिछले महीने, Chief Minister ए. रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को राज्य में यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा के लिए एक समर्पित ब्यूरो स्थापित करने का निर्देश दिया था. उन्होंने कहा कि परिवहन प्रणाली का व्यापक अध्ययन किया जाना चाहिए और यातायात प्रबंधन एवं सड़क सुरक्षा ब्यूरो की एक संस्थागत संरचना होनी चाहिए.

उन्होंने अधिकारियों को यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाए जाने वाले उपायों की हर दो या तीन महीने में समीक्षा करने का निर्देश दिया था.

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पीएम