New Delhi, 26 मई . दिल्ली Government ने Tuesday को कैबिनेट की बैठक में राशन कार्ड के लिए निर्धारित वार्षिक आय सीमा को 1.20 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 2.5 लाख रुपए कर दिया.
Chief Minister रेखा गुप्ता ने इस फैसले की जानकारी social media प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी. उन्होंने लिखा कि अब 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी दिल्ली Government मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी. Chief Minister ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में लाना है.
कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त बनाने के लिए नई डिजिटल प्रणाली लागू की जाएगी. Government अब सीबीडीसी (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) आधारित व्यवस्था के जरिए लाभार्थियों तक राशन का लाभ पहुंचाएगी. इसके तहत डिजिटल करेंसी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी.
Government के अनुसार, लाभार्थी इस डिजिटल राशि का उपयोग केवल राशन खरीदने के लिए कर सकेंगे. इससे राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी. साथ ही राशन की कालाबाजारी, फर्जी लाभार्थियों और कोटेदारों की मनमानी पर भी प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी.
दिल्ली Government का कहना है कि आय सीमा बढ़ाए जाने के बाद लाखों नए परिवार इस योजना के पात्र बन जाएंगे. खासतौर पर निम्न-मध्यम वर्ग और वे परिवार, जिनकी आय सीमित है लेकिन वे पहले की शर्तों के कारण योजना से बाहर थे, अब इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.
Government ने यह भी स्पष्ट किया कि तकनीक आधारित नई व्यवस्था लागू होने से राशन वितरण प्रणाली अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनेगी. डिजिटल भुगतान व्यवस्था के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी सहायता सीधे पात्र लोगों तक पहुंचे और किसी प्रकार की अनियमितता न हो.
Government का मानना है कि पहले तय आय सीमा काफी कम थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवार सरकारी राशन योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे.
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डीकेपी