Patna, 14 जुलाई . बिहार के Chief Minister सम्राट चौधरी ने Tuesday को Chief Minister सचिवालय स्थित राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम हॉल में ‘राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम’ का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने Chief Minister सचिवालय के आवेदन प्राप्ति केंद्र और देशरत्न मार्ग से आवेदन प्राप्ति केंद्र तक बनाए गए ‘सहयोग पथ’ का उद्घाटन भी किया. Chief Minister ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम लोगों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
राज्यस्तरीय सहयोग शिविर में कुल 129 आवेदन दर्ज किए गए, जिनमें से 100 आवेदक उपस्थित हुए और उनके मामलों का मौके पर निष्पादन किया गया. Chief Minister ने कहा कि उनके पास किसी आवेदन का पहुंचना इस बात का संकेत है कि निचले स्तर पर उसका समुचित समाधान नहीं हुआ. उन्होंने निर्देश दिया कि सीओ और बीडीओ स्तर पर होने वाले मामलों की नियमित निगरानी एसडीओ, डीसीएलआर और जिलाधिकारी करें, जबकि प्रमंडलीय आयुक्त और विभागीय सचिव भी समय-समय पर समीक्षा करते रहें.
Chief Minister सम्राट चौधरी ने कहा कि सहयोग शिविरों के माध्यम से अब तक करीब 90 प्रतिशत समस्याओं का समाधान किया जा चुका है. उन्होंने जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि जनता तभी संतुष्ट होगी जब उसकी शिकायतों का समय सीमा के भीतर निष्पक्ष समाधान होगा. उन्होंने कहा कि Government का लक्ष्य है कि सहयोग शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का 30 दिनों के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाए. बैठक के दौरान जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, सीवान, अररिया, भागलपुर और पश्चिम चंपारण सहित विभिन्न जिलों के कई लाभार्थियों ने अपनी समस्याओं के समाधान पर Chief Minister के प्रति आभार व्यक्त किया.
Chief Minister ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि Chief Minister सोलर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. उन्होंने कहा कि योजना के तहत 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ दिया जा रहा है, जबकि इससे अधिक बिजली उत्पादन होने पर उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ भी मिलेगा. उन्होंने लोगों से अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने की अपील करते हुए कहा कि दूरस्थ गांवों को ‘सोलर विलेज’ के रूप में विकसित किया जाएगा.
Chief Minister ने यह भी निर्देश दिया कि जिन पात्र लाभार्थियों को अभी तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिला है या जिनके आवेदन लंबित हैं, उनका शीघ्र निष्पादन कर अगले महीने की 10 तारीख तक पेंशन राशि उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की कमी के आधार पर किसी आवेदन को सीधे अस्वीकृत न किया जाए, बल्कि आवेदक को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने का अवसर दिया जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे.
कार्यक्रम में उपChief Minister विजय कुमार चौधरी, उपChief Minister बिजेंद्र प्रसाद यादव, विभिन्न विभागों के मंत्री, Chief Minister के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, Police महानिदेशक विनय कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. वहीं, सभी जिलों के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े.
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एमएनपी/पीएम