गुवाहाटी, 25 जून . असम के Chief Minister हिमंता बिस्वा सरमा ने Thursday को कहा कि केंद्र की ‘पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना’ के तहत जिन घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं, उनमें से 17.6 प्रतिशत घर अब अब शून्य बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं. यह राज्य में इस प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम के बढ़ते असर को दिखाता है.
social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में Chief Minister सरमा ने कहा कि इस योजना ने असम में हजारों परिवारों के बिजली खर्च को कम करके और राज्य के स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के सफर को मजबूत करके बड़ा बदलाव लाया है.
Chief Minister सरमा ने कहा, “असम में सोलर पावर का इस्तेमाल करने वाले 17.6 प्रतिशत परिवारों का बिजली बिल जीरो रहा है. यह वह बदलाव है जो पीएम सूर्य घर योजना ने असम में लाया है; यह राज्य इस योजना को लागू करने के मामले में देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है.”
Chief Minister के अनुसार, पीएम सूर्य घर पहल परिवारों को रूफटॉप सोलर सिस्टम के जरिए बिजली पैदा करने में सक्षम बनाकर उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक लाभ, दोनों सुनिश्चित कर रही है.
इस योजना ने लाभार्थियों को अपने मासिक बिजली बिलों में काफी कटौती करने में मदद की है और एक बड़े हिस्से का बिजली पर खर्च जीरो रहा है.
राज्य Government केंद्र के साथ मिलकर रूफटॉप सोलर को अपनाने को बढ़ावा दे रही है और पात्र परिवारों को सोलर पैनल लगाने तथा योजना के तहत वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है.
अधिकारियों का मानना है कि यह कार्यक्रम न केवल पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम करेगा, बल्कि असम के लंबे समय के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में भी योगदान देगा.
Chief Minister सरमा की ये बातें ऐसे समय में आई हैं, जब असम नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है और स्वच्छ व सस्ती बिजली तक पहुंच में सुधार कर रहा है.
Chief Minister ने जोर देकर कहा कि पीएम सूर्य घर योजना को लागू करने में राज्य के प्रदर्शन ने असम को देश के बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल कर दिया है.
पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य आवासीय सोलर सिस्टम के लिए सब्सिडी देकर घरेलू बिजली की लागत कम करके और टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देकर पूरे India में रूफटॉप सोलर को अपनाने की गति को तेज करना है.
केंद्र ने इस योजना को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और साथ ही उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम करने की एक अहम पहल के तौर पर पेश किया है.
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