कोलकाता, 22 जुलाई . Enforcement Directorate (ईडी) ने Wednesday को तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य सुभाषिश चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया. यह नोटिस केंद्रीय एजेंसी की उस जांच के सिलसिले में जारी किया गया है जो तीन फ्रीज किए गए बैंक खातों को लेकर चल रही है. इन खातों में कुल 440 करोड़ रुपये जमा हैं.
चक्रवर्ती अभी तृणमूल कांग्रेस के उस गुट के कोषाध्यक्ष हैं, जिसका नेतृत्व पश्चिम बंगाल की पूर्व Chief Minister ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी करते हैं. Wednesday दोपहर चक्रवर्ती को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि वे इस सप्ताह कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित ईडी के सॉल्ट लेक ऑफ़िस में पेश हों.
चक्रवर्ती ने सुबह मीडियाकर्मियों को बताया कि उन्हें इस मामले पर पार्टी नेतृत्व से चर्चा करनी थी, इसलिए उन्होंने पूछताछ के लिए पेश होने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी से कुछ समय मांगा था.
इससे पहले ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों में से एक से हुए फर्जी लेन-देन से जुड़े मामले में प्राइवेट एविएशन कंपनी ‘केयरवेल’ के दो डायरेक्टर, पवन जाजू और रमेश जाजू को समन भेजा था. तब उनके बयान भी दर्ज किए गए थे.
ईडी से मिली जानकारी के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस ने इस प्राइवेट एविएशन कंपनी से प्लेन और हेलीकॉप्टर किराए पर लिए थे. ईडी का दावा है कि इन तीन खातों में से एक से तृणमूल कांग्रेस पार्टी के फंड से कंपनी को 160 करोड़ रुपये से अधिक दिए गए थे.
इस सप्ताह की शुरुआत में 20 जुलाई को कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस कृष्णा राव की सिंगल-जज बेंच ने तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों को फ्रीज करने के Enforcement Directorate (ईडी) के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इन खातों में कुल मिलाकर 440 करोड़ रुपये जमा थे.
इन बैंक खातों पर ईडी द्वारा लगाई गई रोक पर अंतरिम रोक लगाने की ममता बनर्जी के गुट की याचिका पर बेंच के सुनवाई से इनकार करने के बाद अगले आदेश तक “डेबिट पर रोक” जारी रहेगी.
Police के निर्देशों के बाद बैंक अधिकारियों ने सबसे पहले इन तीन खातों पर “डेबिट पर रोक” लगाई थी. इस महीने की शुरुआत में जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एक अन्य सिंगल-जज बेंच ने राज्य Police के निर्देशों के बाद डेबिट पर लगी रोक में “आंशिक और अस्थायी छूट” की अनुमति दी थी.
इस बीच ईडी ने 164 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन के कारण इन तीन बैंक खातों पर डेबिट से जुड़ी पाबंदियां भी लगा दीं. इसके बाद, ममता बनर्जी के गुट ने ईडी द्वारा लगाए गए फ्रीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए जस्टिस राव की बेंच में फिर से याचिका दायर की.
यह मामला 20 जुलाई को जस्टिस राव की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया और विस्तार से सुनवाई के बाद जस्टिस राव ने ईडी द्वारा लगाए गए फ्रीज पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया. जस्टिस राव की बेंच ने कहा कि अदालत इस समय ईडी के फैसले में दखल नहीं देगी.
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ओपी/एएस