jaipur, 13 अगस्त . Rajasthan के प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) बिल का ड्राफ्ट कानूनी जांच पूरी होने के बाद कानून बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है. लगभग 200 पन्नों के इस ड्राफ्ट को कानून विभाग ने मंजूरी के लिए कानून मंत्री जोगाराम पटेल को भेज दिया है. उनकी मंजूरी मिलने के बाद, इस ड्राफ्ट को Thursday को राज्य कैबिनेट के सामने पेश किए जाने की उम्मीद है.
इस ड्राफ्ट को Supreme Court की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली एक कमेटी की ओर से तैयार किया गया था. कमेटी ने पिछले हफ्ते Chief Minister भजनलाल शर्मा को ड्राफ्ट सौंपा, जिसके बाद गृह विभाग ने इसे कानूनी समीक्षा के लिए Monday को कानून विभाग को भेज दिया.
खबरों के मुताबिक, कमेटी ने उन राज्यों में यूसीसी से जुड़े कानूनों और कानूनी प्रावधानों की जांच की, जिन्होंने पहले ही इस ढांचे पर काम शुरू कर दिया है. साथ ही, Supreme Court की गाइडलाइंस और जनता से मिले सुझावों पर भी गौर किया गया. इस ड्राफ्ट में उत्तराखंड और Gujarat के कानूनी प्रावधानों को भी शामिल किया गया है.
उत्तराखंड पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर चुका है, जबकि Gujarat ने विधानसभा में अपना यूसीसी बिल पास कर दिया है, हालांकि इसे अभी तक कानून के तौर पर लागू नहीं किया गया है. सूत्रों का कहना है कि संवैधानिक कारणों से आदिवासी समुदायों को इस प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा गया है.
Chief Minister भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में Rajasthan Government की अगली कैबिनेट बैठक में Thursday को यूसीसी बिल को मुख्य एजेंडा आइटम के तौर पर शामिल किए जाने की उम्मीद है. उम्मीद है कि सचिवालय में Chief Minister कार्यालय में होने वाली इस बैठक में डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. अगर कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है, तो Government बिल पेश करने के लिए आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगी.
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एसडी/पीएम