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नई दिल्ली (New Delhi), 14 मार्च . केंद्र सरकार (Central Government)वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश के 455, हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)के 75, लद्दाख के 35, सिक्किम के 46 और उत्तराखंड के 51 सीमावर्ती गांव को प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यक्रमों से जोड़ेगी.
लोकसभा (Lok Sabha) में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने मंगलवार (Tuesday) को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार (Central Government)ने 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों के 46 सीमावर्ती प्रखंडों में उत्तरी सीमा से सटे 662 गावों के व्यापक विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना ‘वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम’ को स्वीकृति दी है. कार्यक्रम के लिए वित्त वर्ष 2022-23 से 25-26 तक 4,800 करोड़ रुपये का धन आवंटित किया गया है.
इस कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक विकास, आजीविका के अवसर सृजन, सड़क मार्ग संपर्क, आवास एवं ग्राम अवसंरचना, पारंपरिक एवं सौर व पवन ऊर्जा के माध्यम से अक्षय ऊर्जा उपलब्ध कराना, सूचना तंत्र आधारित कॉमन सर्विस सेंटर सहित गांवों में दूरदर्शन और दूरसंचार कनेक्टिविटी की स्थापना और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा, वित्तीय समावेशन कौशल विकास एवं उद्यमिता कृषि बागवानी, औषधीय जड़ी बूटी की खेती आदि सहित आजीविका के अवसरों के प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर सहकारी समितियों का विकास करेगी.