
New Delhi, 8 जुलाई . Samajwadi Party के सांसद वीरेंद्र सिंह ने राम मंदिर चंदे से जुड़े कथित विवाद, बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बीकेटीसी की कार्रवाई, Madhya Pradesh वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य की एंट्री और लव मैरिज को लेकर यूपी की Governor आनंदीबेन पटेल के बयान समेत कई मुद्दों पर केंद्र और राज्य Government को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि राम मंदिर से जुड़े कथित अनियमितताओं की जांच केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेदार हैं.
राम मंदिर से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि समय के साथ लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं. जिन लोगों को भगवान राम के नाम पर मिले चढ़ावे और दान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं. अब देश की जनता को तय करना होगा कि वह चंदा चोरी के आरोपों के साथ खड़ी होगी या उन लोगों के साथ जो इन मामलों को उजागर कर रहे हैं. इसका असर यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा और 2029 के Lok Sabha चुनावों में भी देखने को मिल सकता है.
सपा सांसद ने कहा कि यदि जांच एजेंसियां वास्तव में पूरे मामले की तह तक पहुंचना चाहती हैं तो केवल निचले स्तर पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा. जिन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए. केवल छोटे स्तर पर कार्रवाई करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि कथित अनियमितताओं की जड़ों तक पहुंचना आवश्यक है. यह मामला केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है और भविष्य में इससे जुड़े अन्य पहलुओं का भी खुलासा हो सकता है.
यूपी के Chief Minister योगी आदित्यनाथ द्वारा विपक्ष पर वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर चुप रहने और चंदे के मामले पर बोलने संबंधी टिप्पणी पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक संस्था है, जिसका गठन Government करती है और उसके नियम-कानून भी Government ही तय करती है. Government स्वयं वक्फ बोर्ड के संचालन और व्यवस्था की जिम्मेदार है, इसलिए उसे उसी के अनुरूप निर्णय लेने चाहिए. राम मंदिर चंदा विवाद से ध्यान हटाने के लिए वक्फ का मुद्दा उठाया जा रहा है, जबकि जनता की आस्था से जुड़े प्रश्नों का जवाब दिया जाना चाहिए. हिंदू समाज की भावनाएं इस विवाद से आहत हुई हैं और लोग कथित अनियमितताओं के खिलाफ जवाब चाहते हैं.
बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित मामले और श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) की कार्रवाई पर सपा सांसद ने कहा कि लगातार धार्मिक स्थलों पर चढ़ावे और दान को लेकर विवाद सामने आना गंभीर चिंता का विषय है. जो लोग वर्षों से सनातन धर्म और धार्मिक मूल्यों की बात करते रहे, आज उन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं. यह केवल धन की नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ा मामला है. देश के सभी प्रमुख देवस्थानों की प्रबंधन व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाए ताकि यदि कहीं कोई अनियमितता हो तो उसे उजागर कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके.
उत्तर प्रदेश की Governor आनंदीबेन पटेल के लव मैरिज संबंधी बयान पर भी वीरेंद्र सिंह ने असहमति जताई. उन्होंने कहा कि Governor जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को समाज के सामने ऐसे उदाहरण रखने चाहिए जो युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणादायक हों. समाज में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन किसी भी टिप्पणी में महिलाओं या लड़कियों के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग उचित नहीं माना जा सकता. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी Governor की इस टिप्पणी का समर्थन नहीं करती.
Madhya Pradesh वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य को शामिल किए जाने पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र Government पहले ही वक्फ कानून में कई संशोधन कर चुकी है. इन संशोधनों का विपक्षी दलों ने संसद में विरोध किया था, लेकिन Government ने अपने बहुमत के आधार पर कानून पारित कराया. जब Government ने कानून में बदलाव किया है तो उसी के अनुरूप वह बोर्ड की संरचना और सदस्यों की नियुक्ति भी करेगी. ऐसे में इस फैसले पर आश्चर्य व्यक्त करने का कोई विशेष कारण नहीं है, क्योंकि यह Government द्वारा बनाए गए नए कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही किया गया है.
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