पुणे, 20 जुलाई . शिवसेना (यूबीटी) की नेता सुषमा अंधारे ने सोनम वांगचुक के विरोध-प्रदर्शन से निपटने के Government के तरीके और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर केंद्र Government पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है. बल प्रयोग करने के बजाय Government को संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए. साथ ही, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े आरोपों पर उन्होंने जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की.
सुषमा अंधारे ने से बातचीत में कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपनी बात Government तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने का संवैधानिक और मौलिक अधिकार प्राप्त है. सोनम वांगचुक के नेतृत्व में चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन को जिस प्रकार से रोकने और दबाने का प्रयास किया गया, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है. इस कार्रवाई की आलोचना केवल देश में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है. जिस आंदोलन का समाधान बातचीत के माध्यम से निकाला जा सकता था, उसे प्रशासनिक बल के जरिए दबाने का प्रयास किया गया, जो Government के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
प्रदर्शन के दौरान Police की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सुषमा अंधारे ने कहा कि आंदोलन स्थल पर सफेद चादर ओढ़े Policeकर्मियों की मौजूदगी का दृश्य बेहद चिंताजनक था. उन्होंने इसे प्रतीकात्मक रूप से लोकतंत्र के लिए अपमानजनक बताते हुए कहा कि जिस प्रकार सफेद चादरों का इस्तेमाल किया गया, उससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो लोकतंत्र की ही अर्थी निकाली जा रही हो. संसद के बाहर की गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि Government ने आंदोलन को दबाने के लिए व्यापक बंदोबस्त किए. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा Government के शासन में लोकतंत्र कमजोर हुआ है और देश में तानाशाही की प्रवृत्ति बढ़ रही है.
राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित चंदा गड़बड़ी के आरोपों पर सुषमा अंधारे ने कहा कि भाजपा ने राम मंदिर निर्माण को बड़े Political अभियान के रूप में प्रस्तुत किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमों के दौरान व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया और मंदिर निर्माण को Political रूप से भी प्रचारित किया गया. अब यदि उसी ट्रस्ट को लेकर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं तो Government की जिम्मेदारी है कि वह पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह जांच कराए. यदि धार्मिक आस्था से जुड़े संस्थानों में भी कथित गड़बड़ियों के आरोप लगते हैं, तो इससे लोगों का विश्वास प्रभावित होता है.
अंधारे ने आरोप लगाया कि यदि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है, तो जनता का शासन व्यवस्था और संस्थाओं पर भरोसा कमजोर होगा. Government को इस पूरे प्रकरण में पारदर्शिता बरतनी चाहिए और यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए. जनता Government से जवाबदेही और ईमानदार प्रशासन की अपेक्षा रखती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए Government को आलोचनाओं का जवाब संवाद और पारदर्शिता के माध्यम से देना चाहिए.
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