New Delhi, 30 जुलाई . Lok Sabha के बाद राज्यसभा ने Thursday को ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल’ पास कर दिया. इसके साथ ही सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के उपायों को मजबूत करने वाले इस कानून को संसद की मंजूरी मिल गई है.
बिल पास होने के समय Union Minister जितेंद्र सिंह सदन में मौजूद थे. जितेंद्र सिंह ने ही दिन में यह बिल पेश किया था, जिसे Lok Sabha ने Wednesday को लगभग सात घंटे की बहस के बाद पास कर दिया था.
उच्च सदन में हुई चर्चा में दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी. Government ने संशोधनों का बचाव करते हुए कहा कि पेपर लीक करने वाले माफिया को रोकने के लिए सख्त सजा, विशेष अदालतें और तय समय-सीमा में मुकदमे की सुनवाई जरूरी है.
आर्थिक दंड (जुर्माना) बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, साथ ही जेल की सजा और तेजी से सुनवाई (फास्ट-ट्रैक कार्यवाही) का भी प्रावधान किया गया है.
बिल पेश करते हुए जितेंद्र सिंह ने सदन को बताया कि इन संशोधनों से पता चलता है कि Government 2024 के कानून के अनुभव से सीखने को तैयार है. उन्होंने बताया कि मूल कानून लागू होने के बाद से 52 First Information Report दर्ज की गई हैं और पेपर लीक से जुड़ी आत्महत्याओं की घटनाओं में कमी आई है.
राज्यसभा में बिल पास होने के बाद अब इसके President की मंजूरी मिलने और कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है.
उच्च सदन में हुई बहस के दौरान तीखी नोक-झोंक देखने को मिली, जिसमें विपक्ष के सदस्यों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आलोचना की और ढांचागत सुधारों की मांग की.
वहीं, दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने छात्रों के प्रति Government की संवेदनशीलता, पूर्व शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में टास्क फोर्स के गठन और गड़बड़ी वाली परीक्षाओं को तुरंत रद्द करके दोबारा आयोजित करने जैसे कदमों का जिक्र किया.
दोनों सदनों से पेपर लीक विरोधी बिल पास होने के बाद उम्मीद है कि Government जल्द ही इसमें किए गए बदलावों को नोटिफाई करेगी. सत्ता पक्ष इस कानून को परीक्षाओं में बार-बार होने वाली गड़बड़ियों के खिलाफ एक व्यापक कदम के तौर पर पेश कर रहा है.
वहीं, दूसरी ओर, विपक्ष सार्वजनिक परीक्षाओं के आयोजन में बड़े स्तर पर सिस्टम में सुधार और इसमें शामिल एजेंसियों की ज्यादा जवाबदेही की मांग कर रहा है.
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एमएस/