New Delhi, 11 अगस्त . केंद्र Government की प्रस्तावित कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम (सीएमएएस) देश में कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने, आयातित खाली कंटेनरों पर निर्भरता कम करने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है. Government के अनुसार, इस योजना से 53,000 से अधिक रोजगार अवसर पैदा होने की संभावना है, साथ ही India के समुद्री और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को भी नई मजबूती मिलेगी.
Government द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, इस योजना के तहत विभिन्न आकार के 51 कंटेनर जहाजों के बेड़े के विकास और घरेलू स्तर पर कंटेनरों की खरीद के लिए लगभग 99,149 करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है, जिससे India में समुद्री परिवहन और निर्यात-आयात गतिविधियों को गति मिलेगी.
बयान में कहा गया है कि सीएमएएस के जरिए करीब 3,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 50,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हो सकते हैं. इन अवसरों का लाभ कंटेनर निर्माण, सहायक उद्योगों और लॉजिस्टिक्स से जुड़े क्षेत्रों को मिलेगा.
10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली यह योजना कंटेनर निर्माण क्षेत्र में निवेश, तकनीकी विकास और उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित होगी. Government का मानना है कि इससे कंटेनर इकोसिस्टम से जुड़े कई सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिनमें कॉर्नर कास्टिंग, लकड़ी के फ्रेम और कॉर्टेन स्टील जैसे उत्पादों का निर्माण करने वाले उद्योग शामिल हैं.
Government ने कहा कि सीएमएएस India में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे सप्लाई चेन अधिक मजबूत होगी, रोजगार बढ़ेगा और वैश्विक व्यापार में India की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बल मिलेगा.
यह योजना ‘मेक इन इंडिया’, ‘मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047’ और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स विकास जैसी Government की प्रमुख पहलों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य India को समुद्री निर्माण और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है.
India की बढ़ती व्यापारिक और विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं ने घरेलू कंटेनर निर्माण क्षमता की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है. संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के अनुसार, वैश्विक माल व्यापार का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा समुद्री मार्ग से परिवहन किया जाता है. ऐसे में कंटेनरों की उपलब्धता वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण आधार है.
Government ने बताया कि वर्तमान में India अपनी जरूरतों को पूरा करने और कंटेनरों की पुनःस्थिति के लिए हर वर्ष करीब 20 लाख खाली कंटेनर आयात करता है. सीएमएएस का उद्देश्य इसी आयात निर्भरता को कम करना और देश में मजबूत विनिर्माण आधार तैयार करना है.
यूएनसीटीएडी ने भी अपनी रिपोर्टों में कहा है कि हाल के वर्षों में भू-Political तनावों के कारण समुद्री माल ढुलाई दरों में अस्थिरता बढ़ी है और वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बना है. इस कारण कई देश अब कंटेनरों जैसे महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक उपकरणों के घरेलू निर्माण पर अधिक ध्यान दे रहे हैं.
Government का मानना है कि शिपिंग, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में चल रहे व्यापक सुधारों के साथ यह नई योजना India की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करेगी और लंबे समय में देश की वैश्विक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी.
गौरतलब है कि केंद्र Government हाल ही में 70,000 करोड़ रुपए के शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज की भी घोषणा कर चुकी है, जिसका उद्देश्य घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ाना और समुद्री विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है.
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डीबीपी