गैरसैंण में विधानसभा घेराव में शामिल होंगे टिहरी के कांग्रेसी

-13 मार्च को ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को जगाने को करेंगे गैरसैंण में विधानसभा का घेराव

नई टिहरी, 09 मार्च . ज्वलंत मुद्दों से मुंह फेरी प्रदेश की भाजपा सरकार को जगाने के लिए आगामी 13 मार्च को कांग्रेसी गैरसैंण पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे. डबल इंजन की सरकार से ज्वलंत मुद्दों पर जवाब मांगने का भी काम कांग्रेस करेगी.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शान्ति प्रसाद भट्ट, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राकेश राणा, पूर्व प्रमुख विजय गुनसोला, पूर्व विधान सभा प्रत्याशी नरेंद्र चंद रमोला, पूर्व अध्यक्ष सूरज राणा, पूर्व पालिका अध्यक्ष विक्रम पंवार, ब्लॉक अध्यक्ष साब सिंह सजवान, शक्ति जोशी, देवेंद्र नौडियाल, कुलदीप पंवार, रमेश लाल, मान सिंह रौतेला आदि ने बताया कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा के आह्वान पर प्रदेशभर के प्रत्येक जिले से आगामी 13 मार्च को कांग्रेसजन गैरसैंण कूच करेंगे.

विधानसभा का घेराव व प्रदर्शन कर भाजपा सरकार से जनहित के ज्वलंत मुद्दों जबाब मांगेंगे कि 100 करोड़ हिन्दुओं की आस्था का केंद्र जोशीमठ शहर के पुनर्निर्माण के लिए राहत पैकेज की घोषणा शीघ्र क्यों नहीं की गई. गैरसैंण जिसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, कम से कम प्रत्येक वर्ष 6 माह तक गैरसैंण से राजधानी संचालित हो. प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक प्रकरणों से बेरोजगार युवा हताश और निराश है, राज्य सरकार (State government) पेपर लीक रोकने में अक्षम साबित हो चुकी है, इसलिए सभी भर्ती परीक्षाओं की CBI जांच की संस्तुति क्यों नहीं की जा रही है.पहाड़ की बेटी अंकिता के साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ है, हमारी मांग है उस वीआईपी के नाम का खुलासा हो और अंकिता केहत्या (Murder) रों को सख्त से सख्त सजा मिले.

प्रदेशभर के गन्ना किसान अपने बकाया भुगतान की लगातार मांग कर रहे है, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान शीघ्र किया जाय. प्रदेश में अनेकों सरकारी पद रिक्त पड़े है, सरकार खाली पदों पर नियुक्तियां शीघ्र करें. देहरादून (Dehradun) में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठी चार्ज की उच्चस्तरीय जांच हो, और दोषियों को दंडित किया जाये और बेरोजगार छात्रों पर लगाए गए सभी मुकदमे सरकार वापस ले. उत्तराखंड में ध्वस्त होती कानून व्यवस्था को सरकार समय रहते संभाले. उत्तराखंड के कर्मचारियों को हिमाचल, छतीसगढ़ व राजस्थान (Rajasthan) की तर्ज पर ओपीएस का लाभ दिया जाये.

/प्रदीप डबराल/