कोलकाता, 27 मई . पश्चिम बंगाल के Chief Minister सुवेंदु अधिकारी ने Wednesday को कहा कि सीमा चौकियों और कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए अब तक कुल 142.79 एकड़ जमीन सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंप दी गई है.
Chief Minister ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राज्य Government ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बीएसएफ चौकियों और कंटीले तारों की बाड़ निर्माण कार्य को तेज करने के उद्देश्य से विशेष कदम उठाए हैं. उन्होंने बताया कि अतिरिक्त जमीन बीएसएफ को सौंपे जाने के बाद कुल हस्तांतरित भूमि 142.79 एकड़ हो गई है.
Chief Minister ने जिलेवार आंकड़े भी साझा किए. उनके अनुसार कूचबिहार में 22.95 एकड़, जलपाईगुड़ी में 35.165 एकड़, दार्जिलिंग में 8.815 एकड़, उत्तर दिनाजपुर में 2.84 एकड़, दक्षिण दिनाजपुर में 20.1701 एकड़, मालदा में 10.90 एकड़, मुर्शिदाबाद में 38.805 एकड़, नदिया में 0.55 एकड़ और उत्तर 24 परगना में 2.6 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंपी गई है.
उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार 45 दिनों के भीतर 500 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंपने के लक्ष्य की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है.
11 मई को नई Government के गठन के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में Chief Minister सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की थी कि बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए राज्य Government बीएसएफ को जमीन उपलब्ध कराएगी.
उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछली तृणमूल कांग्रेस Government ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया रोके रखी थी.
उल्लेखनीय है कि अप्रैल में कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन शामिल थे, ने राज्य के भूमि एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त निदेशक पर जुर्माना लगाया था.
यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि केंद्र Government द्वारा भूमि अधिग्रहण की राशि दिए जाने के बावजूद भारत-बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तार लगाने के लिए जमीन नहीं सौंपी गई.
राज्य Government की रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए हाई कोर्ट ने भूमि एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त निदेशक पर 25 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया था.
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डीएससी