Mumbai , 4 जून . Chief Minister देवेंद्र फडणवीस ने Thursday को संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे प्रोजेक्ट पूरा होने में आ रही रुकावटों को दूर करें और यह सुनिश्चित करें कि ठेकेदार अपनी तय समय-सीमा का सख्ती से पालन करें.
उन्होंने विभागों को निर्देश दिया कि अगर ठेकेदार बेवजह देरी करते हैं, तो उन्हें भविष्य के प्रोजेक्ट्स से रोककर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए.
उन्होंने कहा कि Maharashtra की समृद्धि के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास प्रोजेक्ट्स के काम में तेजी लाना जरूरी है.
Chief Minister ने इंफ्रास्ट्रक्चर Chief Minister के ‘वॉर रूम’ की बैठक के दौरान विभिन्न बड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तीन से साढ़े तीन साल की तय समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए. टेंडर जारी करते समय, मूल्यांकन के मानदंडों में ठेकेदार के पिछले प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में लगे समय के ट्रैक रिकॉर्ड को भी शामिल किया जाना चाहिए. ठेकेदारों की देरी से राष्ट्रीय और, परिणामस्वरूप, राज्य-स्तर पर वित्तीय नुकसान होता है. इसलिए, प्रोजेक्ट पूरा होने में किसी भी हाल में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
उन्होंने माना कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि विभागों को इन चुनौतियों को पार करके सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए.
Chief Minister ने धारावी झुग्गी-झोपड़ी पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे धारावी के उद्यमियों को राज्य GST में छूट देने की प्रक्रिया शुरू करें. इस कदम का उद्देश्य स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देना और धारावी की विशाल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक अर्थव्यवस्था में बदलना है.
सीएम ने एनएम जोशी मार्ग, नायगांव और वर्ली में बीडीडी चालों के पुनर्निर्माण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निवासियों को किराया दें, मौजूदा घरों पर तुरंत कब्जा लें और बिना किसी देरी के निर्माण कार्य शुरू करें.
फडणवीस ने कहा कि ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट को तय समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए. उन्होंने प्रगति की निगरानी के लिए तीन महीने के अंतरिम लक्ष्य तय करने का निर्देश दिया.
गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) प्रोजेक्ट के मामले में उन्होंने प्रशासन को जनवरी 2029 की सख्त समय-सीमा तय करने का निर्देश दिया. इससे पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों के बीच कनेक्टिविटी में काफी आसानी होगी.
फडणवीस ने बांद्रा-वर्सोवा सी-लिंक प्रोजेक्ट पर काम में तेजी लाने और बची हुई रुकावटों को तुरंत दूर करने को कहा. उन्होंने सभी साइटों पर बिना किसी रुकावट के निर्माण कार्य जारी रखने के लिए ईंधन आपूर्ति लाइनों को भी सुचारू रखने की सलाह दी. विरार-अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडोर के लिए, Chief Minister ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने का आदेश दिया.
उन्होंने एजेंसियों से रणनीतिक रूप से योजना बनाने का आग्रह किया कि राज्य Government इस बढ़ोतरी से कैसे कमाई कर सकती है. उन्होंने कॉरिडोर के साथ-साथ कुछ खास ज़ोन तय करने का सुझाव दिया, जहां Government निवेशकों को लक्षित औद्योगिक विकास के लिए जमीन दे सके.
इसके अलावा, Chief Minister ने पुणे रिंग रोड को तेजी से पूरा करने की बात कही. उन्होंने अधिकारियों को मूला-मुठा नदी पुनर्जीवन परियोजना के लिए जमीन आवंटन में भी तेजी लाने का निर्देश दिया. पुणे के मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के साथ, उन्होंने एक एकीकृत टिकटिंग प्रणाली की जरूरत पर जोर दिया.
Chief Minister ने छत्रपति संभाजीनगर जल आपूर्ति के मामले में नगर निगम और जल आपूर्ति विभाग से आपस में मिलकर काम करने, तकनीकी रुकावटों को दूर करने और शहर के निवासियों के लिए बिना किसी रुकावट के और भरपूर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा.
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एएसएच/डीकेपी