किसानों के हित में मुख्यमंत्री ने लिये महत्वपूर्ण निर्णय : कृषक कल्याण कोष के अनुदान से सस्ती ब्याज दर पर · Indias News

किसानों के हित में मुख्यमंत्री ने लिये महत्वपूर्ण निर्णय : कृषक कल्याण कोष के अनुदान से सस्ती ब्याज दर पर

उदयपुर (Udaipur). मुख्यमंत्री (Chief Minister) अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने कोविड-19 (Kovid-19) वैश्विक महामारी (Epidemic) के प्रभाव को मध्य नजर रखते हुए किसानों के हित में कई बडे निर्णय लिये है. मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने किसानों के हित में सस्ती ब्याज दरों पर उनकी कृषि उपज रहन रखे जाने की सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है. राज्य में सामान्यतया फसल कटने के समय कृषि उपज के भाव कम होते है. काश्तकार को अपनी घरेलू/निजी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संस्थागत ऋणों का चुकारा करने के लिए अपनी कृषि उपज को बाजार में मजबूरन कम मूल्य पर बेचना पडता है या बिचौलियों को अपनी फसल को रहन कर ऊंची ब्याज दर पर राशि की व्यवस्था करनी पडती है, फलस्वरूप काश्तकारों को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता एवं उसकी स्थिति दयनीय बनी रहती है.

कृषि विपणन विभाग के संयुक्त निदेशक संजीव पंड्या ने बताया कि काश्तकारों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके एवं मजबूरन बिक्री व साहूकारों व बिचौलियों के चंुगल से मुक्त हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए सहकारिता विभाग की सहकार किसान कल्याण योजनान्तर्गत कृषि उपज के विरूद्ध काश्तकार को रहन ऋण उपलब्ध करवाने की योजनान्तर्गत किसानों को 11 प्रतिशत ब्याज दर के स्थान पर अब मात्र 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ही किसानों को यह सुविधा प्रदान की जायेगी. ब्याज की अन्तर राशि के भुगतान की दृष्टि से राजस्थान स्टेट कॉ-ऑपरेटिव बैंक (Bank) लिमिटेड को राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड में संधारित कृषक कल्याण कोष से 50 करोड रूपये तक का अनुदान प्रतिवर्ष दिये जाने का प्रावधान किया गया है.

इस योजनान्तर्गत राज्य की लगभग 4000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर किसान अपनी कृषि उपज लेकर आयेगा और सहकारी समितियों द्वारा उनकी उपज को अपने गोदामों में रहन रखकर मूल्यांकित की गई कीमत का अधिकतम 70 प्रतिशत की सीमा तक ऋण उपलब्ध करवायेगा. यह योजना किसानों के लिए अत्यन्त उपयोगी रहेगी. उन्हें कृषि उपज के उचित भाव आने पर विक्रय का अवसर प्राप्त होगा. यह सुविधा उनके ग्राम के समीप ही सुलभ हो सकेगी.

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