देहरादून, 13 जुलाई . उत्तराखंड को आधारभूत अवसंरचना एवं पूंजीगत विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र Government ने बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की है. India Government के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा ‘वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य को 451.63 करोड़ (45,163 लाख रुपए) की प्रथम किस्त विशेष सहायता (ऋण) के रूप में स्वीकृत की गई है.
India Government के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी स्वीकृति आदेश के अनुसार यह राशि योजना के भाग-1 (अनटाइड) के अंतर्गत राज्य में स्वीकृत पूंजीगत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई गई है.
केंद्र Government ने निर्देश दिए हैं कि प्राप्त धनराशि का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप 31 मार्च 2027 तक पूंजीगत परियोजनाओं पर किया जाएगा.
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, राज्य Government को वर्ष 2025-26 की योजना के अंतर्गत अव्ययित 53.27 करोड़ रुपए की राशि को वर्ष 2026-27 की स्वीकृत पूंजीगत परियोजनाओं में पुनः आवंटित करना होगा. यह राशि प्रथम किस्त से समायोजित की गई है.
उल्लेखनीय है कि ‘पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना’ के माध्यम से राज्यों में सड़क, पुल, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन तथा अन्य आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से केंद्र Government ब्याज-मुक्त विशेष सहायता ऋण उपलब्ध कराती है. इस वित्तीय सहायता से उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को और अधिक गति मिलने के साथ-साथ राज्य के समग्र आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन को भी बल मिलेगा.
Chief Minister पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र Government द्वारा उत्तराखंड को पूंजीगत निवेश के लिए 451.63 करोड़ रुपए की विशेष सहायता ऋण की प्रथम किस्त स्वीकृत किए जाने पर Prime Minister Narendra Modi एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया.
सीएम ने कहा कि Prime Minister के नेतृत्व में केंद्र Government निरंतर उत्तराखंड के विकास में सहयोगी की भूमिका निभा रही है. उन्होंने कहा कि इस वित्तीय सहायता से राज्य की आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं को नई गति मिलेगी तथा सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन एवं अन्य विकास कार्यों के समयबद्ध क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी.
Chief Minister ने कहा कि राज्य Government इस राशि का उपयोग India Government के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ जनहितकारी पूंजीगत परियोजनाओं पर सुनिश्चित करेगी, जिससे उत्तराखंड के समग्र एवं सतत विकास को और अधिक मजबूती मिलेगी.
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एएसएच/डीकेपी