New Delhi, 5 मई . किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने और बाजार में मजबूरी में बिक्री की स्थिति से बचाने के लिए केंद्र Government ने बड़ा निर्णय लेते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सूरजमुखी और चने की खरीद को मंजूरी दी. इस पर 4,886 करोड़ रुपए खर्च होंगे. यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा Tuesday को दी गई.
मंत्रालय ने बयान में कहा कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक में रबी 2026 सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 9,023 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद को मंजूरी दी है, वहीं Maharashtra में रबी 2025-26 सीजन के दौरान चने की अधिकतम खरीद सीमा बढ़ाकर 8,19,882 मीट्रिक टन कर दी गई है. इन दोनों फैसलों के जरिए किसानों को 4,886.46 करोड़ रुपए से अधिक की एमएसपी सुरक्षा उपलब्ध होगी.
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कर्नाटक Government के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए Union Minister चौहान ने रबी 2026 सीजन के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 9,023 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद को मंजूरी दी है. इस स्वीकृति का कुल एमएसपी मूल्य 69.66 करोड़ रुपए से अधिक होगा. इस निर्णय से कर्नाटक के सूरजमुखी उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिल सकेगा.
केंद्र Government का यह कदम विशेष रूप से उन किसानों के लिए राहतकारी साबित होगा, जिन्हें बाजार में कम कीमत मिलने की आशंका के कारण मजबूरी में अपनी उपज बेचनी पड़ती है. एमएसपी पर खरीद की स्वीकृति से किसानों का भरोसा मजबूत होगा और कृषि क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा.
इसी क्रम में Maharashtra Government के प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए Union Minister चौहान ने रबी 2025-26 सीजन के दौरान राज्य में पीएसएस के तहत चने की अधिकतम खरीद मात्रा बढ़ाकर 8,19,882 मीट्रिक टन करने को मंजूरी दी है. इस स्वीकृति का कुल एमएसपी मूल्य 4,816.80 करोड़ रुपए से अधिक होगा. इसके साथ ही Maharashtra में चना खरीद की समय-सीमा में 30 दिनों का विस्तार करते हुए इसे 29 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है. यह फैसला उन किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो निर्धारित अवधि में अपनी उपज की बिक्री पूरी नहीं कर पाए थे. अब अधिक किसानों को एमएसपी का लाभ मिल सकेगा और उन्हें बाजार के दबाव में कम कीमत पर बिक्री नहीं करनी पड़ेगी.
मंत्रालय ने बयान के अंत में कहा कि कर्नाटक में सूरजमुखी और Maharashtra में चने की खरीद संबंधी ये निर्णय इस बात का प्रमाण हैं कि Government किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए संवेदनशील और सक्रिय है. इन फैसलों से न केवल संबंधित राज्यों के किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में विश्वास, सुरक्षा और स्थिरता का वातावरण भी मजबूत होगा. लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में यह कदम किसान कल्याण के प्रति केंद्र Government की प्रतिबद्धता को और सशक्त करता है.
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एबीएस/