केंद्र सरकार का लक्ष्य मिजोरम को मछली निर्यातक राज्य बनाना है: ललन सिंह

आइजोल, 24 मई . केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने Sunday को कहा कि केंद्र Government का लक्ष्य मिजोरम को न केवल मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि भविष्य में इसे मछली निर्यात करने वाला राज्य बनाना भी है.

Union Minister ने मिजोरम Government द्वारा प्रस्तावित विभिन्न विकासोन्मुखी परियोजनाओं के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया.

आइजोल पहुंचने के तुरंत बाद Union Minister सिंह ने मिजोरम के Chief Minister लालदुहोमा से मुलाकात की.

इस मुलाकात के दौरान उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और केंद्र Government के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.

Union Minister सिंह ने Chief Minister को बताया कि केंद्र Government मिजोरम द्वारा प्रस्तावित प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी देने की दिशा में काम कर रही है, जिनमें थोक मछली बाजार की स्थापना, एकीकृत एक्वा पार्क और धान-सह-मछली पालन समूहों का अधिक जिलों में विस्तार शामिल है.

उन्होंने यह भी कहा कि आगामी Prime Minister मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) 2.0 में नए मछली तालाबों के निर्माण, मौजूदा तालाबों के जीर्णोद्धार और नवीनीकरण तथा मछली पालकों के लिए बेहतर सहायता के प्रावधान शामिल होंगे.

Union Minister सिंह ने मिजोरम Government को पीएमएमएसवाई 2.0 के तहत पर्याप्त लाभ प्राप्त करने के लिए सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया.

उन्होंने केंद्र Government की यह इच्छा भी व्यक्त की कि मिजोरम न केवल मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बने बल्कि मछली निर्यात करने में भी सक्षम हो और राज्य द्वारा प्रस्तुत विकासोन्मुखी परियोजनाओं के लिए समर्थन का आश्वासन दिया.

डेयरी विकास के विषय पर Chief Minister लालदुहोमा ने Union Minister को बताया कि दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए तैयार की जा रही नई केंद्रीय योजना के तहत, वित्तपोषण पैटर्न को मौजूदा अनुपात से संशोधित करके अधिक अनुकूल 90:10 के केंद्रीय-राज्य हिस्से में बदलने का प्रस्ताव है.

Union Minister सिंह ने आश्वासन दिया कि मिजोरम द्वारा आवश्यक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए एक और मंजूरी पर विचार किया जाएगा और राज्य को आगे की स्वीकृतियों की प्रक्रिया पूरी होने तक पहले से स्वीकृत इकाइयों को लागू करने की सलाह दी.

उन्होंने यह भी कहा कि पशु आहार के लिए परिवहन सब्सिडी के मुद्दे पर आगे काम किया जाएगा.

दीर्घकालिक स्थिरता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मिजोरम में पशु आहार की स्थानीय खेती को बढ़ावा देना सबसे लाभकारी उपाय होगा और उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र इस क्षेत्र में राज्य की पहलों का समर्थन करेगा.

इससे पहले, Union Minister का लेंगपुई हवाई अड्डे पर मंत्रियों सी. लालसाविवुंगा और लालथांसांगा के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया, जिन्होंने Chief Minister के साथ बैठक में भी भाग लिया.

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एमएस/