New Delhi, 24 जुलाई . BJP MPों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि केंद्र Government ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है. पीएम मोदी ने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से त्वरित सुनवाई और अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के लिए नया एवं सख्त कानून लाने की घोषणा की है.
BJP MP मनोज तिवारी ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान संवाद से ही निकलता है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक में शामिल अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर चर्चा और सुधार जरूरी हैं. उन्होंने विवाद के बजाय संवाद पर जोर दिया.
BJP MP गणेश सिंह ने बताया कि Union Minister जितेंद्र सिंह के अनुरोध पर सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की. वांगचुक के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि Government इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट में चर्चा के बाद जल्द ही सख्त कानून का मसौदा तैयार किया जाएगा और इसे संसद में पेश किया जाएगा. उनके मुताबिक, Government की सक्रियता को देखते हुए अब आंदोलन की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए.
BJP MP पीपी चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि Prime Minister ने नीट मामले को गंभीरता से लेते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है. Government जल्द ही ऐसा कानून लाने जा रही है, जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसे अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके. Prime Minister का लक्ष्य वर्ष 2047 तक India को विकसित राष्ट्र बनाना है और इसके लिए शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखना बेहद आवश्यक है.
BJP MP मयंक नायक ने भी कहा कि Government ने छात्रों के हित में ठोस कदम उठाने का भरोसा दिया है, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त किया. उन्होंने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द सजा दिलाई जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का अपराध करने का साहस न कर सके. उन्होंने युवाओं से Government के निर्णयों पर भरोसा रखने की अपील भी की.
वहीं, BJP MP शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि Government ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की है. उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और भविष्य में नीट परीक्षा प्रक्रिया को डिजिटल और अधिक सुरक्षित बनाने पर भी विचार किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को और मजबूत बनाने तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संसद में व्यापक चर्चा की आवश्यकता है.
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