New Delhi, 19 अगस्त . बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद ने आप नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, Jharkhand में 44 परीक्षाएं रद्द और राहुल गांधी के ओबीसी वाले बयान पर प्रतिक्रियाएं दीं. सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा की Government में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और ओबीसी को सबसे ज्यादा अधिकारों से वंचित रखा गया है.
Lok Sabha में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में बयान दिया है कि ओबीसी समाज भी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर गया तो Government को झुकना पड़ेगा. इस पर पूर्णिया के सांसद ने कहा, “इस Government के कार्यकाल में न तो ऊंची जातियों, न ही आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), न ही एसटी और न ही ओबीसी को सुरक्षा मिली है. इस Government ने ईबीसी और ओबीसी को सबसे ज़्यादा अधिकारों से वंचित रखा है. किसी भी पहलू को देखें, चाहे वह ओबीसी और ईबीसी के लिए पिछली Governmentों द्वारा बनाए गए कानून हों, या जातिगत जनगणना और सत्ता में भागीदारी जैसे मुद्दे हों – ये वही मुद्दे हैं, जिन पर आज ओबीसी सवाल उठा रहे हैं.”
दिल्ली जल बोर्ड में गड़बड़ी के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने से बातचीत में कहा, “इस देश में कोई संस्था विश्वसनीय बची नहीं, सभी का Politicalकरण हो गया है. सत्येंद्र जैन पहले भी जेल जा चुके हैं. बार-बार किसी को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया अपनाना या Political मकसद के लिए इसका इस्तेमाल करना सवालिया निशान खड़ा करता है. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार की जड़ पर ध्यान नहीं दिया गया है. भाजपा पूरी तरह से दागदार हो चुकी है और भ्रष्टाचार में बुरी तरह डूबी हुई है. 90 से 92 फीसदी भाजपा के नेता और पदाधिकारी अकूत पैसा लूट रहे हैं. ऐसे लोगों की ईडी क्यों नहीं जांच करती? विपक्ष पर ईडी का हमला क्यों होता है?
Jharkhand में 44 परीक्षाएं रद्द होने पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा, “मैंने कल भी यह बात कही थी और आज भी कह रहा हूं. बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है. किसी भी Government को अपने लोगों को ध्यान में रखकर ही कानून और नियम बनाने चाहिए. जब बात देश के बच्चों की हो, जो देश का भविष्य हैं, जो कल Government चलाएंगे और राष्ट्र-निर्माण में भूमिका निभाएंगे, तो उन पर लाठीचार्ज, फायरिंग या उत्पीड़न नहीं किया जा सकता. छात्रों से सिर्फ वार्ता कर ही समाधान निकाला जा सकता है.”
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