क्वेटा, 24 जून . बलूच यकजेहती कमेटी (बीवाईसी) की नेता माहरंग बलूच समेत कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा के विरोध में Wednesday को बलूचिस्तान के कई इलाकों को पूरी तरह बंद रखा गया. प्रदर्शनकारियों ने इस फैसले को ‘अन्यायपूर्ण’ बताया.
यह विरोध प्रदर्शन Monday को Pakistan की एक आतंकवाद रोधी अदालत की ओर से चार कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद शुरू हुआ. स्थानीय मीडिया के अनुसार, यह मामला फ्रंटियर कॉर्प्स के एक अधिकारी की हत्या से जुड़ा था.
माहरंग बलूच के अलावा अदालत ने बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (बीएसओ) के अध्यक्ष बलाच कादिर, केंद्रीय नेता अबू बकर कलांची और बीवाईसी नेता सिबगतुल्लाह शाह को भी उम्रकैद की सजा सुनाई.
बीवाईसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ अकाउंट पर बलूचिस्तान के अलग-अलग हिस्सों में पूरी तरह बंद की तस्वीरें साझा करते हुए कहा, “यह हड़ताल दमन, Political बदले की कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ लोगों की सामूहिक नाराजगी को दिखाती है. अलग-अलग वर्गों के लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाई और साफ संदेश दिया कि बलूचिस्तान अन्याय और लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने के खिलाफ खड़ा रहेगा.”
बीवाईसी ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य पक्ष ने नेताओं पर ‘झूठे और बेबुनियाद’ आरोप लगाए और पूरी सुनवाई में जरूरी ‘न्यायिक पारदर्शिता’ नहीं थी.
संगठन ने कहा, “क्वेटा जेल के अंदर बंद कमरे में हुई सुनवाई, जिसे ‘बिना चेहरे वाली सुनवाई’ कहा जा रहा है, बलूचिस्तान की Political आवाजों को दबाने की कोशिश मानी जा रही है. संविधान और कानून का इस्तेमाल निष्पक्ष न्याय देने के बजाय Political विरोध को दबाने के लिए किया जा रहा है. बलूचिस्तान के लोग अपने नेताओं के साथ हुए इस अन्याय को स्वीकार नहीं करते और मजबूती से खड़े हैं.”
इस बीच, कई बड़े मानवाधिकार संगठनों ने भी इस फैसले की आलोचना की और इसे ‘निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के खिलाफ’ तथा ‘न्याय का खुला उल्लंघन’ बताया.
माहरंग बलूच समेत कार्यकर्ताओं को दी गई उम्रकैद की सजा पर प्रतिक्रिया देते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल की दक्षिण एशिया की कार्यवाहक क्षेत्रीय निदेशक इसाबेल लासी ने कहा, “यह फैसला निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के खिलाफ है. यह दिखाता है कि Pakistan के आतंकवाद विरोधी कानूनों का इस्तेमाल शांतिपूर्ण विरोध की आवाजों को दबाने के लिए किया जा रहा है.”
उन्होंने कहा कि यह सजा जेल परिसर में हुई एक तेज गुप्त सुनवाई के बाद दी गई, जिस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठे थे. उन्होंने यह भी कहा कि माहरंग और शाह को कथित हिंसा से जोड़ने वाला कोई सीधा सबूत पेश नहीं किया गया.
इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन (आईएचआरएफ) ने भी इस फैसले की कड़ी आलोचना की और कहा कि ‘यह न्याय नहीं है, बल्कि Political विरोध को दबाने और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को डराने के लिए न्याय व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है.’
संगठन ने कहा, “यह फैसला Pakistan में कानून के शासन के लिए बड़ा झटका है. बीवाईसी की नेता डॉ. बलूच बलूच लोगों की आवाज उठाती रही हैं और जबरन गायब किए जाने, बिना कानूनी प्रक्रिया के हत्याओं और राज्य के दमन के खिलाफ अभियान चलाती रही हैं. उनका एकमात्र ‘अपराध’ गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को सामने लाना है.”
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एवाई/डीकेपी