तृणमूल सरकार में निष्क्रिय पड़े स्वायत्त पैनल एक अगस्त से फिर से सक्रिय किए जाएंगे: सुवेंदु अधिकारी

कोलकाता, 22 जुलाई . पश्चिम बंगाल के Chief Minister सुवेंदु अधिकारी ने Wednesday को कहा कि राज्य में विभिन्न स्वायत्त आयोग 1 अगस्त से फिर से सक्रिय होंगे. ये वो आयोग हैं जो कथित तौर पर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस Government के दौरान निष्क्रिय पड़े थे.

Chief Minister अधिकारी ने विधानसभा में राज्य के गृह विभाग के बजट आवंटन पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछली Government ने सभी संवैधानिक निकायों, जैसे पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल महिला आयोग, पश्चिम बंगाल बाल संरक्षण आयोग, पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति-अन्य पिछड़ा वर्ग-अल्पसंख्यक आयोग और पश्चिम बंगाल सूचना आयुक्त को निष्क्रिय रखा. पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा है कि पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक गांगुली (सेवानिवृत्त) पर तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस Government ने हमला किया और उन्हें परेशान किया. पिछली (तृणमूल) Government के कार्यकाल में प्रशासनिक अधिकारियों को चुप कराया गया. ये सभी संवैधानिक निकाय 1 अगस्त से फिर से सक्रिय किए जाएंगे. सभी को शिकायतें दर्ज करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया जाएगा.

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य Government द्वारा गठित सेवानिवृत्त Supreme Court न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला आयोग राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन पर जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.

उक्त समिति द्वारा यूसीसी विधेयक के मसौदे पर अपनी सिफारिशें देने के बाद, राज्य Government अंतिम यूसीसी विधेयक सदन में प्रस्तुत करेगी. सदन से मंजूरी मिलने के बाद, इसे Governor आरएन रवि के कार्यालय को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह अधिनियम बन जाएगा.

Chief Minister ने बंगाल की खाड़ी में हाल ही में हुई मछली पकड़ने वाली नाव दुर्घटना में मारे गए मछुआरों के परिवारों और पड़ोसी सिक्किम में एक सुरंग दुर्घटना में मारे गए पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों के परिवारों के लिए वित्तीय मुआवजे की भी घोषणा की.

दोनों हादसों में मृतकों के प्रत्येक परिवार को राज्य कोष से 5,00,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा.

इसी के साथ, Chief Minister अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य Government इन दोनों परिवारों में से प्रत्येक के एक सदस्य को रोजगार भी प्रदान करेगी.

एमएस/