असम सरकार ने उच्च शिक्षा योजनाओं के तहत 176 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया: सरमा

गुवाहाटी, 25 जून . असम के Chief Minister हिमंता बिस्वा सरमा ने Thursday को कहा कि राज्य Government ने युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के उद्देश्य बड़े कदम उठाए हैं. इस क्रम में दो प्रमुख सहायता योजनाओं के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को समर्थन देने के लिए 2025-26 के दौरान 176 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है.

social media प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में Chief Minister ने कहा कि Chief Minister निजुत मोइना असोनी और Chief Minister निजुत बाबू सोनी योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त निवेश किया गया है ताकि वित्तीय बाधाएं योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा जारी रखने से न रोकें.

सरमा ने कहा कि पिछले वर्ष, हमने असम की सबसे बड़ी ताकत, हमारे युवाओं में 176 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया. निजुत मोइना और बाबू असोनी योजनाओं के माध्यम से, हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान कर रहे हैं, ताकि वे असम में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के वाहक बन सकें.

Chief Minister द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, Chief Minister निजुत मोइना आसोनी योजना से 2025-26 के दौरान 2,00,727 छात्रों को लाभ हुआ, जिसमें कुल 167.05 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की गई. Chief Minister निजुत बाबू आसोनी योजना के तहत, इसी अवधि में 49,438 लाभार्थियों को 9.78 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई.

दोनों योजनाओं को मिलाकर, 2.5 लाख से अधिक छात्रों को लाभ हुआ, जिसमें कुल वित्तीय सहायता 176 करोड़ रुपए से अधिक हो गई.

अधिकारियों ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य पात्र छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के लिए अधिक समावेशी उच्च शिक्षा प्रणाली बनाने में मदद करना है.

असम Government ने शिक्षा को अपनी मानव संसाधन विकास रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ मानते हुए, नामांकन बढ़ाने, स्कूल छोड़ने की दर कम करने और छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कई पहलें शुरू की हैं.

Chief Minister ने कहा कि शिक्षा में निवेश से एक कुशल और शिक्षित पीढ़ी तैयार होगी जो असम के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सामाजिक उन्नति में योगदान देने में सक्षम होगी.

उन्होंने आगे कहा कि शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और छात्र कल्याणकारी पहलों का विस्तार करना Government की नीतिगत प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा.

एमएस/