महिला आरक्षण को असम सीएम का समर्थन, कहा-नीति निर्माण में आएगा बड़ा बदलाव

गुवाहाटी, 12 अप्रैल . असम के Chief Minister हिमंता बिस्वा सरमा ने Sunday को ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ की तारीफ करते हुए इसे India में लैंगिक समानता हासिल करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम बताया. उन्होंने कहा कि विधायी निकायों में महिलाओं का बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व शासन को अधिक समावेशी और संतुलित बनाएगा.

social media प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सीएम सरमा ने कहा कि यह कानून India की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि नीतियों और देश के भविष्य को आकार देने में महिलाओं की आवाज ज्यादा मजबूत हो.

उन्होंने कहा कि दशकों से नीतियां बनाने में महिलाओं की आवाज को कम प्रतिनिधित्व मिला है. यह सुधार इस स्थिति को बदलता है और उन्हें उस मंच पर उनका सही स्थान देता है, जहां देश का भविष्य तय होता है.

Chief Minister ने कहा कि महिला नेता अपने जीवन के अनुभवों पर आधारित दृष्टिकोण लाती हैं, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तीकरण जैसे क्षेत्रों में नीति-निर्माण को काफी हद तक प्रभावित करती हैं. उन्होंने कहा कि ज्यादा प्रतिनिधित्व महिलाओं और युवा लड़कियों को नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए आगे आने के लिए भी प्रेरित करेगा.

सरमा ने कहा कि यह सिर्फ एक सुधार नहीं है, बल्कि एक ज्यादा प्रतिनिधि और न्यायसंगत India की दिशा में उठाया गया एक कदम है.”

‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’, जिसे आम तौर पर ‘महिला आरक्षण विधेयक’ के नाम से जाना जाता है, पर India Government द्वारा Prime Minister Narendra Modi के नेतृत्व में बुलाए गए संसद के एक विशेष सत्र के दौरान चर्चा की जाएगी. इस विधेयक का उद्देश्य Lok Sabha और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना है.

संसद का यह विशेष सत्र, जो 16 अप्रैल से शुरू होने वाला है, मोदी Government द्वारा एक महत्वपूर्ण Political कदम के रूप में देखा जा रहा है. इसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लंबे समय से लंबित सुधारों को आगे बढ़ाना है.

इस कानून को व्यापक रूप से एक ऐतिहासिक कदम बताया गया है, क्योंकि यह India में Political प्रतिनिधित्व में लंबे समय से चली आ रही लैंगिक असमानता को दूर करने का प्रयास करता है, हालांकि इसके लागू होने की उम्मीद परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही है.

यह कदम केंद्र Government के ‘महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास’ पर दिए जा रहे व्यापक जोर के अनुरूप है, जो हाल के वर्षों में मोदी Government द्वारा उजागर किया गया एक प्रमुख विषय रहा है.

सरमा की टिप्पणियां Political क्षेत्र के विभिन्न नेताओं से मिल रहे समर्थन की बढ़ती आवाजों में शामिल हो गई हैं, जो India के लोकतांत्रिक ढांचे को नया रूप देने में इस कानून के महत्व को रेखांकित करती हैं.

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एसडी/