jaipur, 24 जुलाई . Rajasthan वित्त आयोग के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने Friday को कहा कि संसद में पेश किया गया नया विधेयक पूरी तरह छात्रों के हित में है और इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी तथा पेपर लीक जैसी घटनाओं से मुक्त बनाना है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर दोहरा रवैया अपना रही है और अब Political लाभ लेने की कोशिश कर रही है.
अरुण चतुर्वेदी ने से बात करते हुए कहा, “कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा को पहले अपने शासनकाल की घटनाओं का जवाब देना चाहिए. Rajasthan में पिछली कांग्रेस Government के दौरान रीट (Rajasthan अध्यापक पात्रता परीक्षा), सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिससे लगभग 70 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए. उस समय राज्य Government ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय परीक्षा बोर्ड पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की थी.”
उन्होंने कहा, “आज जब केंद्र Government पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने की दिशा में कदम उठा रही है, तब कांग्रेस इस विषय पर राजनीति कर रही है. संसद का सत्र चल रहा है और विपक्ष यदि वास्तव में छात्रों के हितों को लेकर गंभीर है तो उसे सदन में इस मुद्दे पर सार्थक चर्चा करनी चाहिए. बेबुनियाद मांगें उठाने और संसद की कार्यवाही बाधित करने से छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा.”
डॉ. चतुर्वेदी ने कांग्रेस द्वारा छात्र आंदोलन को दिए जा रहे समर्थन पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “जब जंतर-मंतर परसीजेपी का धरना चल रहा था, उस दौरान कांग्रेस के बड़े नेता वहां मौजूद नहीं थे. राहुल गांधी उस समय विदेश में थे और कांग्रेस नेतृत्व आंदोलन से दूरी बनाए हुए था. अब जब आंदोलन को व्यापक समर्थन मिलने लगा है, तब कांग्रेस इसे Political मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है.”
उन्होंने कहा, “Prime Minister हमेशा छात्रों के भविष्य को लेकर संवेदनशील रहे हैं. जहां भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आईं, वहां Government ने तुरंत परीक्षा रद्द कराई, जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी और पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षा आयोजित कराई. केंद्र Government की नीति स्पष्ट है कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.”
उन्होंने कहा, “प्रस्तावित कानून में पेपर लीक जैसे अपराधों के लिए 10 वर्ष तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. यह स्पष्ट संदेश है कि परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा. छात्रों का भविष्य किसी भी Political विवाद से ऊपर है और Government परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है.”
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एससीएच/