तेल अवीव, 25 जुलाई . Pakistan में सत्ता केवल निर्वाचित Government के हाथों में नहीं है, बल्कि देश की Political व्यवस्था एक “हाइब्रिड सिस्टम” के तहत संचालित होती है, जिसमें सेना राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक राजनीति दोनों में निर्णायक भूमिका निभाती है. यह दावा Political शोधकर्ता वास शेनॉय ने ‘द टाइम्स ऑफ इजरायल’ में प्रकाशित एक रिपोर्ट में किया है.
रिपोर्ट के अनुसार, Prime Minister शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली मौजूदा Government को 2024 के आम चुनावों की निष्पक्षता पर उठे सवालों, पूर्व Prime Minister इमरान खान और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी एवं Political अलगाव, मीडिया पर कथित प्रतिबंध, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कमी और देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा जैसे मुद्दों के कारण वैधता के संकट का सामना करना पड़ रहा है.
जो हालात हैं उससे धारणा मजबूत हुई है कि चुनाव की महत्ता कम हो गई है. इन परिस्थितियों ने Pakistan के लाखों नागरिकों के बीच यह धारणा मजबूत की है कि अब चुनाव के जरिए शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन संभव नहीं रह गया है. इसके चलते संवैधानिक राजनीति पर लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है और जनाक्रोश सीधे राज्य की संस्थाओं की ओर बढ़ रहा है.
शेनॉय ने यह भी कहा कि Pakistan का सुरक्षा माहौल लगातार बिगड़ रहा है. उनके अनुसार, तहरीक-ए-तालिबान Pakistan (टीटीपी) ने खासकर खैबर पख्तूनख्वा में अपने हमले तेज कर दिए हैं, जबकि बलूच अलगाववादी दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में Government को चुनौती दे रहे हैं. इसके अलावा इस्लामिक स्टेट-खुरासान (आईएस-के) और अन्य सांप्रदायिक संगठन भी सक्रिय हैं.
रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान इन समूहों में से कुछ के लिए सुरक्षित ठिकाने का काम करता है, जबकि Pakistan की आतंकवादी संगठनों के प्रति अतीत की चयनात्मक नीति ने “उपयोगी” और “शत्रुतापूर्ण” माने जाने वाले संगठनों के बीच की रेखा धुंधली कर दी है.
आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए शेनॉय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सहायता से फिलहाल भुगतान संतुलन संकट का तत्काल खतरा टल गया है, लेकिन Pakistan अब भी भारी कर्ज, सीमित कर आधार, ऊर्जा क्षेत्र की वित्तीय समस्याओं, कमजोर सार्वजनिक सेवाओं और विदेशी वित्तीय सहायता पर निर्भरता जैसी संरचनात्मक चुनौतियों से जूझ रहा है. उन्होंने कहा कि गरीबी, तेजी से बढ़ती आबादी और बाढ़, भीषण गर्मी तथा जल संकट जैसी समस्याएं देश की क्षमता को और कमजोर कर रही हैं.
रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि अमेरिका को Pakistan के साथ आर्थिक और जलवायु सहयोग जारी रखना चाहिए, लेकिन साथ ही विश्वसनीय चुनाव, मजबूत नागरिक शासन और सभी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ समान कार्रवाई की स्पष्ट शर्तें भी रखनी चाहिए. शेनॉय ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन को Pakistan के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को उसी तरह समर्थन देने से बचना चाहिए, जैसा अतीत में जनरल जिया-उल-हक को दिया गया था.
Pakistan के परमाणु हथियारों को लेकर भी ये रिपोर्ट आगाह करती है. शेनॉय के अनुसार, Pakistan के परमाणु हथियार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और विशेष कमान एवं नियंत्रण प्रणाली के अधीन हैं तथा उनके उग्रवादी संगठनों के हाथ लगने की संभावना फिलहाल बेहद कम है.
हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में अंदरूनी मिलीभगत से परमाणु सामग्री की चोरी, परमाणु ढांचे में तोड़फोड़, हथियारों के परिवहन पर हमले, संवेदनशील सामग्री के गायब होने या सैन्य तंत्र में विभाजन की स्थिति में नियंत्रण प्रणाली कमजोर पड़ने जैसे जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.
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केआर/