सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी गई


अहमदाबाद (Ahmedabad) . मुख्यमंत्री (Chief Minister) भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार (Wednesday) को गांधीनगर (Gandhinagar) में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. कोरोना काल के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पाया था, ऐसे में राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर उपलब्ध हो सके उस उद्देश्य से सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देकर ज्यादा से ज्यादा से युवाओं को सरकारी सेवा में जुड़ने का मौका देने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने किया है.

राज्य सरकार (State government) के प्रवक्ता शिक्षा मंत्री जीतु वाघाणी ने राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि आयु सीमा की यह छूट 1 सिंतबर, 2021 से 31 अगस्त, 2022 तक लागू की गई है. राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के मार्फत सीधी भर्ती के लिए स्नातक या समकक्ष की योग्यता में गैर आरक्षित पुरुष उम्मीदवारों के मामले में मौजूदा 35 वर्ष की आयु सीमा में 1 वर्ष का इजाफा कर 36 वर्ष किया गया है. इसके अलावा, स्नातक से कम शैक्षणिक योग्यता वाले पदों के मामलों में गैर आरक्षित पुरुष उम्मीदवारों के लिए वर्तमान 33 वर्ष की आयु सीमा में 1 वर्ष की बढ़ोतरी कर अब 34 वर्ष किया गया है.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईबीसी) की श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के मामले में स्नातक या समकक्ष योग्यता की मौजूदा 40 वर्ष की आयु सीमा में बढ़ोतरी कर 41 वर्ष किया गया है. वहीं, इस श्रेणी में स्नातक से कम शैक्षणिक योग्यता के लिए 38 वर्ष की आयु सीमा को 1 वर्ष बढ़ाकर 39 वर्ष किया गया है. उन्होंने कहा कि महिला के तौर पर आरक्षित श्रेणी की महिलाओं को पांच वर्ष की छूट मिलने के बाद उनकी आयु सीमा 45 वर्ष होती है. भर्ती नियमों के अंतर्गत यह छूट देने के बाद आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक न हो ऐसा प्रावधान होने के कारण महिला आरक्षण श्रेणी में अतिरिक्त एक वर्ष का लाभ सीमित हो जाता है.

वाघाणी ने आगे कहा कि गैर आरक्षित महिला उम्मीदवारों के मामले में स्नातक से कम शैक्षणिक योग्यता वाले पदों के लिए वर्तमान आयु सीमा 38 वर्ष में 1 वर्ष की बढ़ोतरी कर 39 वर्ष किया गया है. यही नहीं, स्नातक स्तर की योग्यता वाले पदों के लिए गैर आरक्षित महिला उम्मीदवारों के मामले में मौजूदा 40 वर्ष की आयु सीमा में बढ़ोतरी कर 41 वर्ष किया गया है. एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी श्रेणी की महिला उम्मीदवारों के मामले में स्नातक से कम योग्यता वाले पदों में वर्तमान 43 वर्ष की आयु सीमा को बढ़ाकर 44 वर्ष किया गया है.

ऐसी श्रेणी में स्नातक या समकक्ष योग्यता के मामले में आयु सीमा 45 वर्ष यथावत रखी गई है. प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार (State government) की सेवाओं और रिक्तियों में एससी, एसटी, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) और ईबीसी तथा महिला श्रेणी में अधिकतम तय की गई आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट किसी भी स्थिति में 45 वर्ष से अधिक न हो उस तरह से निर्धारित की गई है.

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