Bengaluru, 11 नवंबर . कर्नाटक Government ने राज्य में 56 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को रद्द करने वाले हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए Supreme Court में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दायर की है. यह जानकारी उपChief Minister और राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने Wednesday को दी.
उन्होंने कहा कि Government ने पहले ही हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया था. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती. अब राज्य Government Supreme Court के फैसले का इंतजार करेगी. उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को केंद्र Government के सामने भी उठाया जाएगा.
Bengaluru में मीडिया से बातचीत के दौरान परमेश्वर ने कहा कि पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कर संरक्षित किया गया है.
उन्होंने कहा, “जब पड़ोसी राज्य में 69 प्रतिशत आरक्षण लागू है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि कर्नाटक को भी ऐसी ही सुरक्षा क्यों नहीं दी जा सकती.”
परमेश्वर ने आरोप लगाया कि पूर्व Chief Minister बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा Government को आरक्षण बढ़ाने के फैसले के साथ ही केंद्र Government से इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी करनी चाहिए थी. उनके अनुसार, यदि ऐसा किया गया होता तो मौजूदा स्थिति पैदा नहीं होती.
उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाएं पहले से ही अनिश्चितताओं का सामना कर रही हैं और आरक्षण विवाद के कारण स्थिति और जटिल हो गई है.
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से सूखा राहत सहायता की मांग पर परमेश्वर ने कहा कि राज्य Government ने दो सप्ताह से अधिक समय पहले केंद्र Government को पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक मुलाकात का समय नहीं मिला है.
उन्होंने कहा कि Prime Minister के मैसूर दौरे के दौरान मुलाकात की कोशिश का कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनका कार्यक्रम पहले से तय रहेगा. Government उचित समय पर अलग से मुलाकात का अनुरोध करेगी. उन्होंने कहा कि नियुक्ति मिलने के बाद दिल्ली में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने पर निर्णय लिया जाएगा.
सूखे की स्थिति के बीच किसानों की आत्महत्या के मामलों पर परमेश्वर ने कहा कि इस वर्ष ऐसे मामलों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कम रही है. उन्होंने कहा कि चार-पांच साल पहले सैकड़ों और हजारों मामले सामने आते थे, जबकि इस वर्ष इनकी संख्या घटी है.
Government ने माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया है और किसानों को ऋण वसूली के दबाव से राहत देने के लिए छह महीने तक कर्ज की किस्तें टालने का निर्णय भी लिया है.
हालांकि उन्होंने निजी उधारी को लेकर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि ऐसे लेन-देन में आमतौर पर कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं होते, जिससे Government को इसकी जानकारी नहीं मिल पाती. निजी साहूकारों की ओर से दबाव बनाए जाने पर कर्ज लेने वाले लोग गंभीर मानसिक तनाव में आ सकते हैं.
दूध, दही और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के सवाल पर परमेश्वर ने कहा कि Government मूल्य वृद्धि का बचाव नहीं कर रही है, लेकिन कर्नाटक को केंद्र से उसके हिस्से की वित्तीय सहायता और अनुदान पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले हैं.
उन्होंने कहा कि यदि केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता मिलती है तो राज्य पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हो सकता है और कीमतें बढ़ाने की आवश्यकता भी कम होगी. परमेश्वर ने कहा कि डीजल और कृषि से जुड़े अन्य खर्चों में वृद्धि का असर किसानों पर पड़ा है. इस वर्ष राज्य में दूध उत्पादन में भी कमी आई है.
उन्होंने कहा कि Government की जिम्मेदारी है कि दुग्ध उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और वे आर्थिक संकट में न फंसें. इसी कारण हाल ही में दूध के दामों में संशोधन किया गया.
हालांकि उन्होंने माना कि कीमतों में बढ़ोतरी से शहरी उपभोक्ताओं और आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है. उन्होंने यह भी बताया कि दही पर 5 प्रतिशत GST लगता है और कर से जुड़े मुद्दों पर भी विचार किए जाने की जरूरत है.
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एएमटी/डीकेपी