New Delhi, 14 नवंबर . यस बैंक ने उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि सरकारी खातों से जुड़े एक साइबर फ्रॉड में उसे लगभग 3.4 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है. बैंक ने स्पष्ट किया है कि उसके सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित हैं और उसे कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है.
बैंक ने ‘द बैंकर’ (फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप का एक प्रकाशन) की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसका शीर्षक था – ‘यस बैंक में कथित तौर पर 3.4 मिलियन डॉलर के साइबर नुकसान के बाद India हाई अलर्ट पर है’. कई रिपोर्टों में यह भी कहा गया था कि यह घटना अक्टूबर 2026 के अंत में हुई थी.
इन दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए बैंक ने कहा कि रिपोर्ट में असल स्थिति नहीं दिखाई गई है. बैंक ने इस बारे में मीडिया संस्थान से संपर्क किया है, उन्हें गलतियों के बारे में बताया है और रिपोर्ट वापस लेने की मांग की है.
बैंक के अनुसार, गलत जानकारी छपने से उसकी साख को नुकसान पहुंचा है और इससे स्टेकहोल्डर्स (हितधारकों) के बीच बेवजह चिंता पैदा हो सकती है.
बैंक ने कहा, “यस बैंक बैंकिंग सुरक्षा, कामकाज की ईमानदारी और ग्राहकों के भरोसे के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.”
इससे पहले इस महीने, यस बैंक ने ‘एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज’ द्वारा लगाए गए जानबूझकर आदेश न मानने के आरोपों को खारिज कर दिया था. यह मामला 8,415 करोड़ रुपये के ‘एडिशनल टियर-1’ (एटी-1) बॉन्ड को फिर से बहाल करने में हुई देरी से जुड़ा है, जिसे Supreme Court ने अपने एक आदेश में राइट-ऑफ (बट्टे खाते में डालने) के फैसले को रद्द करते हुए बहाल करने को कहा था.
हालांकि, बैंक के सामने अब अदालत की अवमानना की स्थिति बन सकती है. एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ने चेतावनी दी है कि अगर बैंक को भेजे गए उनके संदेश के तीन दिनों के भीतर बॉन्ड बहाल नहीं किए गए, तो वे कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे.
स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में, यस बैंक ने बताया कि उसने 28 अक्टूबर को ट्रस्टी के पत्र का जवाब दे दिया है. ट्रस्टी ने इस पत्र में बॉन्ड को फिर से बहाल करने और तीन दिनों के भीतर सभी जरूरी कॉर्पोरेट कार्रवाई पूरी करने की मांग की थी.
अपने जवाब में बैंक ने कहा कि वह ट्रस्टी द्वारा उसके बर्ताव को जानबूझकर आदेश न मानने के रूप में बताए जाने को स्वीकार नहीं करता है. बैंक ने आगे कहा कि उसने इस मामले की जांच की है और परिणामों का आकलन किया है, जिसका मकसद Supreme Court के फैसले का पूरी तरह से पालन करना है.
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