नई दिल्ली, 7 नवंबर . विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि India और यूरोपीय संघ (ईयू) ने यूरोप के प्रमुख शोध और नवाचार कार्यक्रम ‘होराइजन यूरोप’ से India के जुड़ने के लिए बातचीत सफलतापूर्वक पूरी कर ली है. इस समझौते से भारतीय शोधकर्ताओं और संस्थानों को यूरोपीय संघ की फंडिंग, शोध समूहों और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे तक सीधी पहुंच मिलेगी.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पोस्ट पर लिखा, ”India और यूरोपीय संघ (ईयू) ने ‘होराइजन यूरोप’ के साथ India के जुड़ने के लिए बातचीत सफलतापूर्वक पूरी कर ली है. यह भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. इसका उद्देश्य अनुसंधान सहयोग के लिए एक दीर्घकालिक ढांचा तैयार करना है, जो जनवरी 2026 में ऐतिहासिक भारत-ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं की ओर से तय किए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है.”
मंत्रालय ने कहा कि यह कदम दोनों पक्षों के बीच शोध सहयोग को लंबे समय के लिए संस्थागत रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. India की इस कार्यक्रम में भागीदारी पहले से चल रहे रीसर्च एंड इनोवेशन (आरएंडडी) प्रोजेक्ट्स, भारत-ईयू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते और भारत-ईयू व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद के तहत हो रहे सहयोग को और मजबूत बनाएगी.
इससे भारतीय शोधकर्ताओं, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग जगत को होराइजन यूरोप के तहत मिलने वाली फंडिंग के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा. साथ ही वे यूरोपीय शोध समूहों के साथ मिलकर काम कर सकेंगे और अत्याधुनिक शोध सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे.
मंत्रालय के अनुसार, यह भागीदारी शोध और तकनीक के क्षेत्र में प्रतिभाओं के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देगी. इसके अलावा महत्वपूर्ण तकनीकों, मानकों और बड़े स्तर पर लागू किए जा सकने वाले समाधानों के संयुक्त विकास का रास्ता भी खुलेगा.
‘होराइजन यूरोप’ के दूसरे स्तंभ के अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक, उद्योग और अंतरिक्ष, जलवायु, ऊर्जा एवं परिवहन, खाद्य और जैव-अर्थव्यवस्था India की शोध प्राथमिकताओं के काफी अनुरूप हैं. इन क्षेत्रों में India की वैज्ञानिक क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा.
इस साझेदारी से India के नवाचार और शोध तंत्र को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है, खासकर तब जब देश विकसित India 2047 के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है.
मंत्रालय के अनुसार, India और यूरोपीय संघ के बीच इस संभावित सहयोग पर चर्चा की शुरुआत 27 जनवरी 2026 को हुए ऐतिहासिक भारत-ईयू शिखर सम्मेलन के बाद हुई थी. इसके बाद 15 जुलाई 2026 को ब्रुसेल्स में आयोजित व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की मंत्रिस्तरीय बैठक में हुई सहमति के आधार पर औपचारिक वार्ता शुरू की गई थी.
यह समझौता India के वैज्ञानिकों, शोध संस्थानों और उद्योगों के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर खोलेगा और उन्नत तकनीकों के विकास में India की भूमिका को और मजबूत बनाएगा.
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एवाई/डीकेपी