हैदराबाद, 5 नवंबर . Chief Minister रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना Government ने हैदराबाद में पिछड़े वर्गों के 38 संगठनों के लिए ‘आत्म गौरव भवनों’ के निर्माण के लिए 88.50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं.
Thursday को ‘आत्म गौरव भवनों’ (सामुदायिक केंद्रों) के निर्माण के लिए फंड मंजूर करने वाले सरकारी आदेश जारी किए गए.
पिछड़ा वर्ग (बीसी) कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने विभिन्न जाति संगठनों के प्रतिनिधियों को आधिकारिक सरकारी आदेश के दस्तावेज सौंपे.
कांग्रेस Government ने सभी जातियों के लिए भवनों के निर्माण की एक नई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य उनका सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक उत्थान करना है.
मंत्री प्रभाकर ने बताया कि Chief Minister रेवंत रेड्डी के निर्देशों और उपChief Minister और वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्का के आदेशों के बाद, पिछड़ा वर्ग के संगठनों के लिए ‘आत्म गौरव भवनों’ के निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है.
उन्होंने बताया कि हालांकि जमीन पहले ही आवंटित कर दी गई थी, लेकिन कुछ प्रशासनिक और तकनीकी समस्याओं के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका था. अब हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एचएमडीए) के सहयोग से इन बाधाओं को दूर कर लिया गया है.
उन्होंने बताया कि आवंटित जमीन पर ‘रेडी-टू-कन्स्ट्रक्ट’ (निर्माण के लिए तैयार) लेआउट के अनुसार विकास कार्य किया गया है, जिससे ये जगहें तुरंत निर्माण के लिए उपयुक्त हो गई हैं. Government द्वारा जरूरी फंड मंजूर किए जाने के बाद उन्होंने जाति संगठनों से आग्रह किया कि वे बिना किसी देरी के निर्माण कार्य शुरू करें.
उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस Government इन भवनों का निर्माण सुनिश्चित करने और इन्हें पिछड़ा वर्ग (बीसी) समुदाय के लिए उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि लक्ष्य इन परियोजनाओं को एक साल के भीतर, या प्रत्येक निर्माण स्थल की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार तय की गई समय-सीमा के भीतर पूरा करना है.
उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि इंजीनियरिंग विभाग और एचएमडीए के बीच समन्वय के जरिए सभी जरूरी निर्माण अनुमतियां आसानी से मिल जाएंगी. इसके लिए ‘सिंगल-विंडो’ क्लीयरेंस सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की देरी न हो. साथ ही, उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग निर्माण कार्य की प्रगति की हर महीने समीक्षा करेगा और नियमित रूप से स्टेटस रिपोर्ट लेगा.
मंत्री ने स्पष्ट किया कि उन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, जिनमें कहा गया था कि Government पिछड़ा वर्ग संगठनों को आवंटित जमीन वापस लेना चाहती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि ये जमीनें कमजोर वर्गों की संपत्ति हैं और कोई भी Government, जिसमें मौजूदा कांग्रेस Government भी शामिल है, इन्हें कभी वापस नहीं लेगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि Government इन जमीनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
मंत्री ने कहा कि आवंटित फंड का उपयोग करके तय समय-सीमा के भीतर भवन निर्माण पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित सामुदायिक संगठनों की है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि देरी होती है तो संबंधित संगठनों के प्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और Government परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी.
पोन्नम प्रभाकर ने हैदराबाद में एक व्यापक ‘बीसी भवन’ के निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित करने का सुझाव दिया. यह भवन सभी पिछड़ा वर्ग समुदायों के लिए एक साझा जगह के रूप में काम करेगा, जहाँ वे जयंती समारोह, बैठकें और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे.
–
एससीएच/डीकेपी