चंडीगढ़, 10 अक्टूबर . Haryana मंत्रिमंडल की अहम बैठक Saturday को Chief Minister नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में Saturday सुबह 11 बजे Haryana सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में होगी. बैठक में जनकल्याण, ग्रामीण विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी.
जानकारी के अनुसार इनमें दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पात्रता के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा बढ़ाने, स्थानीय निकायों को धनराशि हस्तांतरित करने और ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन से संबंधित योजना को मंजूरी देने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं.
कैबिनेट बैठक में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्रता के लिए निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. वर्तमान में एक लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय की शर्त को बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है. वहीं, सामाजिक विकास से जुड़े कुछ निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले परिवारों के लिए इस सीमा को बढ़ाकर तीन लाख रुपये सालाना करने पर भी विचार किया जा सकता है.
इसके अलावा, योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली राशि चुनने का विकल्प समाप्त करने और प्रत्येक तीन महीने में जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा कराने की व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है. इन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद योजना के पात्रता नियमों में बदलाव हो सकता है.
बैठक में Haryana विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है. इसके साथ ही स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता और धनराशि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. इन फैसलों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी योजनाओं को गति देना है.
कैबिनेट की बैठक में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व Chief Minister भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चंडीगढ़ के सेक्टर-7 स्थित सरकारी आवास पर लगाए गए 27.17 लाख रुपये के दंडात्मक किराये को माफ करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है. इसके अलावा Haryana आवास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राजदीप सिंह को राहत देने से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है.
बैठक के एजेंडे में मीडिया कर्मियों के कल्याण कोष की प्रशासनिक व्यवस्था में संशोधन और नागरिक संसाधन सूचना विभाग को स्वतंत्र विभाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव भी है.
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पीएम