रांची, 1 सितंबर . Jharkhand Government के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने बिहार और Jharkhand के बीच 31 अगस्त को हुए सोन नदी जल बंटवारा समझौते पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इससे Jharkhand को एक लोटा पानी भी अतिरिक्त नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि Jharkhand के हिस्से का 20 लाख एकड़ फीट पानी वर्ष 1973 के बाणसागर समझौते में ही तय हो चुका था. ऐसे में 31 अगस्त का समझौता नया जल आवंटन नहीं है.
सरयू राय ने कहा कि बाणसागर समझौते के तहत अविभाजित बिहार को इंद्रपुरी बराज पर 7.75 एमएएफ पानी आवंटित किया गया था. इसमें पांच एमएएफ पानी करीब 150 वर्ष पुराने सोन नहर क्षेत्र के लिए आरक्षित था. शेष 2.75 एमएएफ यानी 27.50 लाख एकड़ फीट पानी में बिहार और Jharkhand का हिस्सा तय होना था. इसी में Jharkhand के लिए 20 लाख एकड़ फीट पानी निर्धारित किया गया था.
उन्होंने सवाल किया कि 31 अगस्त के समझौते में Jharkhand को दिया गया यह पानी नया कहां से आया. राय के अनुसार, इसमें मुख्य रूप से Jharkhand की कनहर और उत्तर कोयल नदियों तथा उनकी सहायक नदियों का पानी शामिल है. इसके अलावा उन स्वतंत्र क्षेत्रों का पानी भी इसमें शामिल है, जो सीधे सोन नदी में गिरते हैं. उन्होंने कहा कि इसमें कनहर का करीब 4.32 लाख और उत्तर कोयल का 15.627 लाख एकड़ फीट पानी शामिल है.
सरयू राय ने कहा कि बाणसागर समझौते के समय कनहर में कुल जल उपलब्धता करीब 24 लाख फीट और उत्तर कोयल में 21 लाख एकड़ फीट आंकी गई थी. कनहर से 4.30 लाख एकड़ फीट पानी Jharkhand के हिस्से में आया था. इसके लिए छत्तीसगढ़-Jharkhand सीमा पर बाराडीह में बांध बनाने की योजना थी. उन्होंने कहा कि उत्तर कोयल की 21 लाख एकड़ फीट क्षमता में से 15.627 लाख एकड़ फीट पानी का इस्तेमाल फिलहाल मोहम्मदगंज बराज से पलामू के हुसैनाबाद, हरिहरगंज और बिहार के नवीनगर की नहरों के जरिए हो रहा है. शेष 5.373 लाख एकड़ फीट पानी सीधे इंद्रपुरी बराज की ओर बह रहा है.
सरयू राय के मुताबिक, मंडल बांध बनने के बाद इस पानी का उपयोग बिहार और Jharkhand की सहमति से किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि बाणसागर समझौते के बाद Jharkhand के कदवन गांव के समीप बांध बनाने की योजना बनी थी. इसका शिलान्यास बिहार के तत्कालीन Chief Minister डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने 1980 में किया था लेकिन यह परियोजना अब तक पूरी नहीं हो सकी. राय ने कहा कि 31 अगस्त के समझौते में संभवतः कदवन बांध के निर्माण का प्रावधान किया गया है, लेकिन इससे Jharkhand को क्या लाभ मिलेगा और इसके बदले बिहार को Jharkhand से क्या मिलेगा, यह स्पष्ट नहीं है.
उन्होंने बांध से उत्पन्न होने वाली जल विद्युत के बंटवारे को लेकर भी समझौते में स्थिति स्पष्ट नहीं होने का दावा किया. उन्होंने कहा कि Jharkhand को आवंटित 20 लाख एकड़ फीट पानी के उपयोग के लिए कनहर और उत्तर कोयल बेसिन में जरूरी योजनाएं नहीं बन सकीं. मंडल बांध का निर्माण नहीं हुआ और ओरंगा की प्रस्तावित योजना भी आगे नहीं बढ़ी. छठी पंचवर्षीय योजना में पलामू की करीब आधा दर्जन जल संसाधन योजनाओं का उल्लेख था, लेकिन वे भी पूरी नहीं हो सकीं.
सरयू राय ने 31 अगस्त के समझौते को ‘नई बोतल में पुरानी शराब’ बताते हुए कहा कि बिहार और Jharkhand की Governmentों को लंबित परियोजनाओं के लिए केंद्र से सहयोग मांगना चाहिए था. उन्होंने कहा कि Jharkhand Government को केंद्र से सहायता पैकेज की मांग करनी चाहिए क्योंकि इन योजनाओं के लंबित रहने में केंद्र और केंद्रीय जल आयोग की भूमिका भी रही है. हालांकि, सरयू राय ने पुराने विवाद को लेकर नए सिरे से समझौते की पहल करने के लिए बिहार और Jharkhand के मुख्यमंत्रियों को बधाई और धन्यवाद दिया.
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एसएनसी/पीएम