Mumbai , 15 नवंबर . Actress सोनाक्षी सिन्हा की कथित अश्लील मॉर्फ तस्वीरें social media पर वायरल करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को Mumbai की अदालत से राहत मिल गई है. Police ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर Mumbai की बांद्रा कोर्ट में पेश किया था और तीन दिन की कस्टडी मांगी थी. हालांकि, अदालत ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किए जाने पर सवाल उठाए और आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने Police को आगे की कार्रवाई में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश भी दिया.
जानकारी के मुताबिक, सोनाक्षी सिन्हा की शिकायत पर Mumbai के बांद्रा Police स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. Actress ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के एक व्यक्ति ने social media पर उनकी मॉर्फ तस्वीरें साझा की हैं. इन तस्वीरों को लेकर दावा किया गया था कि वे अश्लील हैं. मामले की जांच के दौरान Police ने आरोपी आर्यन दीपक जैन को दिल्ली के शाहदरा स्थित जगतपुरी Police स्टेशन के इलाके से गिरफ्तार किया था. इसके बाद उसे Mumbai लाकर बांद्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया.
सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दिल्ली से सीधे Mumbai लाए जाने पर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि Police आरोपी को दिल्ली से सीधे Mumbai की अदालत में ले आई जबकि कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे पहले दिल्ली की नजदीकी मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाना चाहिए था. जांच एजेंसी ने रिकॉर्ड पर ऐसा कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इस जरूरी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया.
Police ने सुनवाई के दौरान आरोपी की तीन दिन की हिरासत मांगी थी. जांच एजेंसी का कहना था कि उन्हें उस माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पता लगाना है, जिसके जरिए Actress की कथित मॉर्फ तस्वीरें तैयार की गई थीं. इसके अलावा Police मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाना चाहती थी.
वहीं, आरोपी की ओर से पेश हुए वकील अमन शाही, प्रशांत त्रिवेदी और आदित्य जैन ने Police कस्टडी की मांग का विरोध किया. बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को गिरफ्तारी से पहले जरूरी नोटिस नहीं दिया गया और न ही उसे गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी गई. वकीलों ने आरोप लगाया कि आरोपी को गोपनीय तरीके से फ्लाइट के जरिए दिल्ली से Mumbai लाया गया और इस दौरान स्थानीय अदालत में पेश करने की कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.
बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि आरोपी को दिल्ली की स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत में पेश करना जरूरी था. वकीलों ने दावा किया कि शिकायतकर्ता के प्रभावशाली होने के कारण Police ने जल्दबाजी में कार्रवाई की. आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया. बचाव पक्ष की ओर से यह दलील भी दी गई कि मामले के शुरुआती तथ्यों के आधार पर लगाई गई धाराएं आरोपी पर लागू नहीं होतीं.
गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सुनवाई करते हुए अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(1)(बी) का उल्लेख किया. कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर लगाए गए अपराधों में अधिकतम सात साल तक की सजा का प्रावधान है. ऐसे मामलों में Police को गिरफ्तारी से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन करना होता है. इसमें यह बताना और दर्ज करना भी जरूरी है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना क्यों आवश्यक है.
अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं होता कि जांच अधिकारी ने गिरफ्तारी से जुड़े जरूरी नियमों का संतोषजनक तरीके से पालन किया है. सिर्फ यह कह देना कि मामले में आगे जांच करनी है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता. खासकर तब, जब गिरफ्तारी की प्रक्रिया में निर्धारित कानूनी शर्तों का पालन नहीं किया गया हो.
इन्हीं प्रक्रियागत खामियों को देखते हुए अदालत ने आरोपी की गिरफ्तारी को गैरकानूनी मानते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया. साथ ही Police को आगे की कार्रवाई में कानून के मुताबिक उचित प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया.
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पीके/पीएम