
Mumbai , 20 नवंबर सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) ने ऑफशोर फंड्स के लिए लागू अतिरिक्त खुलासा (डिस्क्लोजर) संबंधी आवश्यकताओं को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है. नियामक का मानना है कि वर्तमान में लागू लाभकारी स्वामित्व से जुड़े नियम निवेशकों और फंड संरचना के बारे में पर्याप्त पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं, इसलिए अतिरिक्त रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं रह गई है.
यह प्रस्ताव 2023 में लागू किए गए उन नियमों से अलग रुख को दर्शाता है, जिनके तहत विदेशी निवेश संरचनाओं पर निगरानी बढ़ाई गई थी. उस समय कुछ ऑफशोर फंड्स और अदाणी समूह से जुड़े निवेशों की जांच के बाद नियामक ने नियमों को और सख्त बनाया था.
मौजूदा व्यवस्था के तहत उच्च जोखिम वाली श्रेणी में आने वाले ऑफशोर फंड्स को अपने अंतिम लाभकारी मालिकों सहित अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करानी पड़ती है. विशेष रूप से ऐसे फंड्स को निशाने पर रखा गया था, जिनकी भारतीय कंपनियों में अत्यधिक केंद्रित हिस्सेदारी थी.
Friday को जारी परामर्श पत्र (कंसल्टेशन पेपर) में सेबी ने कहा कि मौजूदा लाभकारी स्वामित्व प्रकटीकरण व्यवस्था पहले से ही पर्याप्त पारदर्शिता प्रदान करती है. इसलिए अतिरिक्त खुलासे की शर्तों को समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है.
सेबी ने यह भी कहा कि वर्तमान अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यकताएं वैश्विक नियामकीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं. कई अन्य देशों में ऑफशोर निवेश माध्यमों के लिए अपेक्षाकृत कम कठोर डिस्क्लोजर नियम लागू हैं. ऐसे में मौजूदा व्यवस्था India को प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से नुकसान पहुंचा सकती है.
नियामक के अनुसार, प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य प्रभावी निगरानी और कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के बीच संतुलन स्थापित करना है. साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि भारतीय पूंजी बाजार विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बने रहें.
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने वाले ऑफशोर फंड्स के लिए अनुपालन प्रक्रिया काफी सरल हो सकती है. इससे विदेशी निवेशकों पर नियामकीय बोझ कम होगा और निवेश माहौल को सकारात्मक समर्थन मिल सकता है.
सेबी ने इस प्रस्ताव को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है. बाजार सहभागियों से प्राप्त सुझावों और टिप्पणियों की समीक्षा के बाद नियामक अंतिम निर्णय लेगा.
इस बीच, सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने हाल ही में कहा था कि पूंजी बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जिम्मेदार उपयोग को लेकर जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे. इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य निवेशक संरक्षण, जवाबदेही और मानवीय निगरानी को सुनिश्चित करना होगा.
प्रस्तावित एआई ढांचे में अनिवार्य खुलासे, विनियमित संस्थाओं की जवाबदेही और ‘ह्यूमन-इन-द-लूप’ व्यवस्था को शामिल किया जाएगा, ताकि महत्वपूर्ण निर्णयों पर मानवीय नियंत्रण बना रहे.
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डीबीपी
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