सूखे के कारण कर्नाटक के किसान मवेशियों को कौड़ियों के दाम पर बेचने को मजबूर: भाजपा

Bengaluru, 16 नवंबर . वरिष्ठ भाजपा नेता आर. अशोक ने Monday को कर्नाटक की कांग्रेस Government पर राज्य में सूखे से प्रभावित किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बेलागवी जिले में पीने के पानी और चारे की कमी के कारण किसान अपने मवेशियों को पड़ोसी राज्यों के व्यापारियों को बहुत ही कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर हैं.

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अशोक ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व दोनों मानसून के विफल रहने से कर्नाटक के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति और गंभीर हो गई है. विशेष रूप से बेलगावी जैसे सीमावर्ती जिलों में हालात बहुत खराब हैं.

उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने गायों, बैलों और बकरियों को अपने बच्चों की तरह पाला था, वे अब उन्हें बहुत कम दामों पर बेचने को मजबूर हैं, क्योंकि वे अब उनके लिए पानी और चारे का इंतजाम करने में असमर्थ हैं.

अशोक ने कहा कि खेती के लिए पानी, मवेशियों के लिए पीने का पानी और पर्याप्त चारे की कमी ने किसान परिवारों को भारी संकट में डाल दिया है. उन्होंने Chief Minister डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस Government पर आरोप लगाया कि वह सूखे से प्रभावित किसानों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय कैबिनेट विस्तार और बोर्ड व निगमों में नियुक्तियों जैसे Political और प्रशासनिक मामलों में उलझी हुई है.

अशोक ने सवाल उठाया कि Government कथित तौर पर सूखा प्रबंधन में अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है. उन्होंने पूछा कि पशुधन को बचाने के लिए Government के कदम उठाने से पहले अभी और कितने किसानों को अपनी आजीविका गंवानी पड़ेगी?

उन्होंने मांग की कि राज्य Government सूखे से प्रभावित इलाकों में तुरंत ‘चारा बैंक’ बनाए, मवेशियों के लिए आश्रय स्थल स्थापित करे और उनके लिए मुफ्त चारा व पीने के पानी की व्यवस्था करे. किसानों को अपनी आजीविका बनाए रखने में मदद करने के लिए पर्याप्त सूखा राहत देने की भी मांग की.

किसानों को दिए जा रहे मुआवजे को अपर्याप्त बताते हुए अशोक ने कहा कि नाममात्र की आर्थिक मदद से इस बड़े संकट का समाधान नहीं हो सकता.

उन्होंने Government पर आरोप लगाया कि जब किसान अपने मवेशियों को दूसरे राज्यों के व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर हो रहे थे, तब Government चुप रही.

अशोक ने कांग्रेस Government पर यह आरोप भी लगाया कि वह ‘अन्नभाग्य’ योजना के तहत बांटे जाने वाले चावल को ब्लैक मार्केट में जाने से रोकने में नाकाम रही है. प्रशासन इस अवैध कारोबार को लेकर आंखें मूंदे बैठा है.

अशोक ने बताया कि सिर्फ एक महीने में अधिकारियों ने 8.80 करोड़ रुपये मूल्य का 32,384 क्विंटल राशन का चावल जब्त किया है, 266 लोगों को गिरफ्तार किया है और अवैध परिवहन में इस्तेमाल होने वाले 220 वाहनों को जब्त किया है. ये आंकड़े कर्नाटक भर में राशन के चावल से जुड़े संगठित ब्लैक मार्केट नेटवर्क की भयावहता को उजागर करते हैं.

Chief Minister शिवकुमार से सवाल करते हुए अशोक ने पूछा कि क्या Government की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र द्वारा दिए गए चावल का श्रेय लेने तक सीमित है जबकि वह इसके वितरण की निगरानी करने में पूरी तरह नाकाम रही है? उन्होंने यह भी पूछा कि इस अवैध नेटवर्क को कौन चला रहा है और क्या यह चावल की हेराफेरी अधिकारियों की लापरवाही से हो रही है या उन्हें प्रशासन का समर्थन प्राप्त है?

उन्होंने सवाल किया, “अगर गरीबों के लिए रखा गया चावल अवैध व्यापारियों के हाथों में जा रहा है, तो ‘अन्नभाग्य’ योजना का क्या मतलब है.”

अशोका ने मांग की कि Government राशन की कालाबाजारी करने वाले नेटवर्क के मुख्य साजिशकर्ताओं की पहचान करे और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे. उन्होंने वितरण की एक पारदर्शी व्यवस्था की भी मांग की, जिसमें उचित मूल्य की दुकानों से लेकर लाभार्थियों तक चावल पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया शामिल हो.

कांग्रेस Government पर गरीबों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि Government को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जरूरतमंद परिवारों के लिए रखा गया अनाज उन तक सही सलामत पहुंचे.

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ओपी/पीएम