चंडीगढ़, 29 अक्टूबर . भाजपा नेता सुनील जाखड़ ने पंजाब के Governor को पत्र लिखकर राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू करने की मांग की है. Governor को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि पंजाब की बिगड़ती कानून-व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं, जिसे भगवंत मान Government ने अब खुद स्वीकार कर लिया है.
सुनील जाखड़ ने कहा कि Government ने खराब कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए एक मैराथन कार्यक्रम तक को अनुमति देने से इनकार कर दिया है. उन्होंने Governor से तत्काल हस्तक्षेप और चुनाव आयोग को राज्य में जल्द आचार संहिता लागू करने की सिफारिश करने का अनुरोध किया है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो सकें और लोग बिना डर के वोट डाल सकें.
सुनील जाखड़ ने पत्र में लिखा कि अबोहर में पिछले कई साल से हर साल नशा विरोधी मैराथन का आयोजन किया जाता है. हजारों युवा नशे के खिलाफ इस अभियान में हिस्सा लेते हैं. लेकिन इस साल Government ने लिखित में मैराथन की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि मौजूदा माहौल ठीक नहीं है और खराब कानून-व्यवस्था के कारण कार्यक्रम नहीं हो सकता.
उन्होंने कहा कि भले ही वह इस Government और उसकी नीतियों के विरोधी हैं, लेकिन Government द्वारा पहली बार इस कड़वे सच को स्वीकार करने से वह सहमत हैं. वाकई राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. कोई भी सुरक्षित नहीं है. जहां नशा युवाओं की जान ले रहा है, वहीं ड्रग माफिया का आतंक इतना बढ़ गया है कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों को गोलियों से चुप कराया जा रहा है.
सुनील जाखड़ ने लिखा कि श्री अमृतसर साहिब से लेकर तरनतारन, खेमकरण, गुरदासपुर, हरगोबिंदपुर, मानसा, अबोहर, संगरूर और लुधियाना तक, राज्य के हर जिले और शहर में खुलेआम हत्याएं हो रही हैं. Government की भूमिका इतनी निंदनीय हो गई है कि Police नशे से मरे बच्चों के शवों को भी परिवारों से जबरदस्ती छीन रही है. जो भी Government के सामने नशे के खिलाफ विरोध करता है उसे या तो Police दमन झेलना पड़ता है या आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है.
उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब अचानक नहीं हुआ. इसके पीछे आम आदमी पार्टी Government की नीति है, जिसका खुलासा खुद पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने किया था, जब उन्होंने कहा था कि वे चुनाव जीतने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, लड़ाई-झगड़ा, झूठ-सच कुछ भी करेंगे. इसी नीति के तहत Government ने चहेते अधिकारियों को नियुक्त किया है, जबकि गुंडों और गैंगस्टरों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है या उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है. Chief Minister कार्यालय खुद भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है.
सुनील जाखड़ ने पत्र में लिखा कि जेलों से नशा और हथियारों की तस्करी चल रही है, तस्करों और हत्यारों को पैरोल पर रिहा कर विदेश भगाया जा रहा है. महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों को दबाने के लिए करोड़ों के लेनदेन के मामले सामने आ रहे हैं. Chief Minister के परिवार का नाम भी 5 करोड़ के एक ऐसे मामले में आया है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद Government जांच नहीं करा रही.
उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना संभव नहीं होगा. इसलिए उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति हो सके और चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जा सकें.
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