
अंताल्या, 16 नवंबर . पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने तुर्किये के अंताल्या में सीओपी-31 के दौरान ‘ग्लोबल जस्ट ट्रांजिशन’ पर आयोजित उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक में न्यायसंगत बदलाव के एजेंडे को बातचीत से आगे ले जाकर व्यावहारिक और देश-केंद्रित कार्यान्वयन की दिशा में ले जाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए.
बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि India एक ऐसे वैश्विक बदलाव के पक्ष में है जो सभी को साथ लेकर चले और किसी को पीछे न छोड़े.
उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि दुनिया जलवायु कार्रवाई से जुड़े ‘ग्लोबल जस्ट ट्रांजिशन’ के एजेंडे को केवल चर्चा और अनुभव साझा करने तक सीमित न रखे, बल्कि इसे देशों की जरूरतों के अनुसार जमीन पर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ाए.
भूपेंद्र यादव ने कहा कि न्यायसंगत बदलाव केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए. इसके लिए पूरी अर्थव्यवस्था और पूरे समाज को ध्यान में रखने वाला दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है. इसमें रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा तक पहुंच और सतत विकास जैसे मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के मुताबिक काम करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता, तकनीक हस्तांतरण और क्षमता निर्माण की जरूरत है.
मंत्री ने कहा कि सभी देशों के लिए एक ही मॉडल लागू नहीं किया जा सकता. हर देश की परिस्थितियां अलग होती हैं और उसी के अनुसार समाधान भी तय होने चाहिए.
उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि India में राज्यों के स्तर पर ‘हीट एक्शन प्लान’ और आपदा प्रबंधन योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनसे कामगारों और संवेदनशील समुदायों की सुरक्षा में मदद मिलती है. साथ ही, India तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार कर रहा है ताकि कम कार्बन उत्सर्जन वाले विकास के साथ-साथ लोगों को सस्ती ऊर्जा भी उपलब्ध कराई जा सके.
भूपेंद्र यादव ने कहा कि इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि न्यायसंगत बदलाव को जलवायु अनुकूलन, आजीविका और विकास योजनाओं के साथ जोड़कर देखना चाहिए.
उन्होंने कहा कि यूएई ‘जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम’ और ‘प्रस्तावित जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म’ की भूमिकाएं स्पष्ट और एक-दूसरे की पूरक होनी चाहिए.
उनके अनुसार, वर्क प्रोग्राम को चर्चा और अनुभव साझा करने का मंच बने रहना चाहिए, जबकि जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म को तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और सहयोग के जरिए देशों को व्यावहारिक मदद प्रदान करनी चाहिए, ताकि चर्चाओं से निकले विचार वास्तविक कार्रवाई में बदल सकें.
India के समर्थन को दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित दो-स्तरीय, देशों के मार्गदर्शन में चलने वाला जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म विकासशील देशों की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए. साथ ही वह देशों की संप्रभुता और उनकी अलग-अलग परिस्थितियों का सम्मान भी करे.
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था नई बाध्यताएं थोपने या सभी देशों पर एक जैसी नीतियां लागू करने का माध्यम नहीं बननी चाहिए. इसका उद्देश्य देशों को उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार न्यायसंगत बदलाव का रास्ता चुनने में मदद करना होना चाहिए, जबकि यह भी सुनिश्चित हो कि श्रमिक, स्थानीय समुदाय और कमजोर वर्ग पीछे न छूटें.
अपने संबोधन के अंत में भूपेंद्र यादव ने कहा कि सीओपी-31 दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां अनुभव साझा करने से आगे बढ़कर वास्तविक और देश-केंद्रित कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं.
उन्होंने कहा कि India सभी देशों के साथ रचनात्मक तरीके से काम करने के लिए तैयार है, ताकि ऐसा समावेशी समाधान निकले जो न्यायसंगत बदलाव को आगे बढ़ाए और साथ ही विकासशील देशों की विकास संबंधी जरूरतों की भी रक्षा करे.
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एवाई/डीकेपी
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