
New Delhi, 19 नवंबर . सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने Thursday को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक और वाहन मालिकों के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. नए प्रस्ताव के तहत वाहन की उम्र और उत्सर्जन मानकों के आधार पर पीयूसी प्रमाणपत्र की वैधता अवधि तय की जाएगी. Government का कहना है कि इससे नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के मालिकों पर अनुपालन का बोझ कम होगा, जबकि पुराने वाहनों की नियमित निगरानी जारी रहेगी.
मंत्रालय के अनुसार, पुराने बीएस-I, बीएस-II और बीएस-III वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र की वैधता अवधि 3 महीने ही रहेगी. वहीं बीएस-IV वाहनों के लिए इसे 6 महीने तक मान्य रखा जाएगा.
सबसे बड़ी राहत बीएस-VI मानकों वाले वाहनों को मिली है. प्रस्ताव के मुताबिक, गैर-व्यावसायिक (नॉन-ट्रांसपोर्ट) बीएस-VI वाहन यदि पंजीकरण की तारीख से 6 वर्ष तक पुराने हैं तो उनका पीयूसी प्रमाणपत्र 3 वर्ष तक वैध रहेगा. 6 से 10 वर्ष पुराने वाहनों के लिए वैधता अवधि 1 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए 6 महीने होगी.
व्यावसायिक (ट्रांसपोर्ट) बीएस-VI वाहनों के लिए भी अलग व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. ऐसे वाहन यदि 6 वर्ष तक पुराने हैं तो उनका पीयूसी प्रमाणपत्र दो वर्ष तक मान्य रहेगा. 6 से 10 वर्ष पुराने वाहनों के लिए वैधता एक वर्ष और 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए छह महीने निर्धारित की गई है.
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि नए नियम लागू होने से पहले जारी किए गए पीयूसी प्रमाणपत्रों पर संशोधित वैधता अवधि तुरंत लागू नहीं होगी. यह नई अवधि संबंधित प्रमाणपत्र के पहले नवीनीकरण (रेनेवल) के बाद लागू होगी. यानी पहले से जारी प्रमाणपत्र अपनी मौजूदा वैधता अवधि तक प्रभावी रहेंगे.
प्रस्तावित संशोधन में नवीनीकरण के नियम भी स्पष्ट किए गए हैं. यदि कोई वाहन मालिक मौजूदा पीयूसी प्रमाणपत्र समाप्त होने से 10 दिन पहले उसका नवीनीकरण कराता है, तो नया प्रमाणपत्र पुराने प्रमाणपत्र की समाप्ति तिथि के बाद से प्रभावी माना जाएगा. हालांकि यदि प्रमाणपत्र समाप्त होने के बाद नवीनीकरण कराया जाता है, तो नई वैधता नवीनीकरण की तारीख से शुरू होगी.
Government का कहना है कि यह बदलाव वाहन मालिकों के लिए सुविधा बढ़ाने के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाएगा. नए और स्वच्छ तकनीक वाले बीएस-VI वाहनों को कम बार परीक्षण की आवश्यकता होगी, जबकि पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की नियमित निगरानी जारी रहेगी.
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डीबीपी
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