
New Delhi, 19 नवंबर . भारत-जापान रक्षा सहयोग को नई रफ्तार देने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है. दोनों देश समुद्री सुरक्षा से लेकर मिसाइल तकनीक तक मिलकर काम करेंगे. टोक्यो में चौथी भारत-जापान 2 प्लस 2 वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अहम बातें साझा की हैं. दोनों देश समुद्री और हवाई क्षेत्र की निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था को भी मजबूत करेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टोक्यो में आयोजित वार्ता के बाद यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि India और जापान एशिया के दो मजबूत लोकतांत्रिक देश हैं और विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी के तहत आगे बढ़ रहे हैं. यह साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्ष 2027 में India और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होंगे. ऐसे में मौजूदा वर्ष दोनों देशों के लिए खास महत्व रखता है क्योंकि वे इस ऐतिहासिक अवसर के जश्न की तैयारियों की नींव रख रहे हैं.
रक्षा मंत्री ने बताया कि दोनों देशों ने अगस्त 2025 में हुए सुरक्षा सहयोग संबंधी संयुक्त घोषणा-पत्र के अनुरूप रक्षा और सुरक्षा साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने India में आयोजित ‘वीर गार्जियन-26’ हवाई अभ्यास में जापान के वायु आत्मरक्षा बल के लड़ाकू विमानों की पहली बार भागीदारी का स्वागत किया. इसके साथ ही 13 अक्टूबर को टोक्यो में आयोजित तीसरे भारत-जापान रक्षा उद्योग मंच की बैठक को भी महत्वपूर्ण बताया. दोनों देशों ने हवाई और अंतरिक्ष क्षेत्र की निगरानी से जुड़े सहयोग पर भी चर्चा आगे बढ़ाई.
राजनाथ सिंह ने कहा कि समुद्री सुरक्षा सहयोग पर हाल ही में हुए समझौते को जमीन पर उतारने के लिए दोनों देश तेजी से कदम उठाने पर सहमत हुए हैं. इसके तहत समुद्री और हवाई गतिविधियों की निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान तथा सूचनाओं को साझा करने की व्यवस्था विकसित की जाएगी. उन्होंने कहा कि India और जापान रक्षा उद्योग में भी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं. दोनों देशों ने ‘जापान के साथ डिजाइन, India में निर्माण’ की अवधारणा के तहत रक्षा उत्पादन को आगे बढ़ाने और यूनिकॉर्न से जुड़े समझौतों को जल्द अंतिम रूप देने की उम्मीद जताई.
इसके अलावा विशेष तकनीक, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाली तकनीक और मिसाइल तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग तेज करने पर सहमति बनी. दोनों देश एक-दूसरे को अपने यहां जहाजों की मरम्मत की सुविधा देने के लिए समुद्री जहाज मरम्मत व्यवस्था को जल्द अंतिम रूप देना चाहते हैं. समुद्री सुरंगों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता बढ़ाने पर भी सहयोग किया जाएगा. रक्षा मंत्री ने कहा कि वार्ता के दौरान दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए. दोनों इस बात पर सहमत हैं कि विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए.
वहीं, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में India और जापान जैसे भरोसेमंद साझेदारों का महत्व और बढ़ गया है. दुनिया इस समय कई बड़े संकटों और बदलावों से गुजर रही है. दो बड़े संघर्षों का असर दूर-दराज के क्षेत्रों तक महसूस किया जा रहा है. इसके साथ ही आर्थिक अस्थिरता और कोविड महामारी के बाद पैदा हुई परिस्थितियों ने ऊर्जा, व्यापार, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं.
जयशंकर ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र का रणनीतिक परिदृश्य भी जटिल बना हुआ है. India और जापान इस क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस प्रयास में दोनों देशों के साथ अन्य क्वाड साझेदार भी जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि दुनिया की बदलती परिस्थितियों में पुरानी मान्यताओं पर निर्भर नहीं रहा जा सकता. अब प्रत्येक देश को वैश्विक हित में पहले से अधिक योगदान देना होगा. इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर, द्विपक्षीय साझेदारी के माध्यम से और समान सोच वाले देशों के साथ मिलकर पहल करनी होगी.
जयशंकर ने एक और अहम चुनौती की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि संपर्क मार्गों, संसाधनों, सेवाओं, आपूर्ति शृंखलाओं और बाजार हिस्सेदारी को दबाव बनाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है. इसका सीधा असर देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है. इसलिए India और जापान ने अपनी व्यवस्थाओं को अधिक मजबूत बनाने और नए विकल्प तलाशने की जरूरत पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र के हालात ने समुद्री संपर्क मार्गों और महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं. अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से होता है. इसलिए समुद्री व्यापार का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है.
उन्होंने कहा कि India और जापान के बीच बढ़ता समुद्री सहयोग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. जयशंकर ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग पर हुई चर्चा बेहद समयानुकूल है. दोनों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि समुद्री गतिविधियों सहित सभी संबंधित मामलों में अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन किया जाना चाहिए.
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जीसीबी/पीएम
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