New Delhi, 7 सितंबर . सत्य निकेतन इमारत हादसे में सात लोगों की मौत के बाद दिल्ली की Chief Minister रेखा गुप्ता ने Monday को कहा कि राजधानी में भवनों की सुरक्षा जांच और सख्त की जाएगी. साथ ही पेइंग गेस्ट (पीजी) आवासों से जुड़े नियमों की समीक्षा कर सुरक्षा मानकों को मजबूत किया जाएगा.
Chief Minister रेखा गुप्ता ने social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने उपGovernor तरणजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में आयोजित एक संयुक्त समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया. बैठक में दिल्ली में भवन सुरक्षा, छात्र आवास और पीजी नियमों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.
उन्होंने कहा कि बैठक में सुरक्षा मानकों की सख्त जांच, जिम्मेदारी तय करने और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया.
Chief Minister ने बताया कि शहरी विकास मंत्री आशीष सूद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी, जो पीजी से जुड़े मौजूदा नियमों की समीक्षा करेगी. यह समिति विश्वविद्यालयों, नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के माध्यम से छात्रों के लिए आवास सुविधाएं बढ़ाने की संभावनाओं का भी अध्ययन करेगी.
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली Government छात्रों के लिए डीडीए के खाली पड़े आवासों के उपयोग की संभावना पर भी विचार करेगी, ताकि सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराए जा सकें.
बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया कि राजधानी के मौजूदा पीजी भवनों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाएगा, जिससे उनकी सुरक्षा और संरचनात्मक मजबूती का आकलन किया जा सके.
सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली में छात्र आवासों की स्थिति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच यह कदम उठाया गया है.
इससे पहले Chief Minister ने Monday को बताया था कि इमारत गिरने की घटना के संबंध में एमसीडी के पांच अधिकारियों को निलंबित किया गया है. निलंबित अधिकारियों में दक्षिणी जोन के डिप्टी कमिश्नर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर शामिल हैं.
Chief Minister ने शहरभर में अवैध पांचवीं मंजिल वाले भवनों की पहचान कर उन्हें सील करने के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं.
उन्होंने कहा कि आसपास के पीजी और अन्य भवनों की भी गहन जांच की जाएगी और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, “जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा या जिसकी जिम्मेदारी सामने आएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा.”
बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव राजीव वर्मा, एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद, दिल्ली Police आयुक्त अनुराग कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली Government के ये कदम असुरक्षित भवनों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई के संकेत हैं. साथ ही Government दिल्ली में छात्रों के लिए सुरक्षित और सुलभ आवास की कमी को दूर करने की दिशा में भी काम कर रही है.
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एएमटी/डीकेपी