New Delhi, 27 अक्टूबर . केंद्र Government ने Tuesday को कहा कि बिहार ग्रामीण बैंक प्रबंधन और कर्मचारियों के संगठनों के बीच लंबे समय से चल रहे दो औद्योगिक विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया है. इन समझौतों से बैंक के 10,900 से अधिक कर्मचारियों को कुल मिलाकर लगभग 77.69 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है.
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये विवाद India Government के मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय के तहत सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), Patna की मध्यस्थता और सुलह प्रयासों से सुलझाए गए. मंत्रालय ने कहा कि यह उपलब्धि कर्मचारियों के हितों की रक्षा, निष्पक्ष श्रम व्यवस्था को बढ़ावा देने और उद्योगों में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
पहला समझौता बिहार ग्रामीण बैंक अधिकारी संघ, Patna और बैंक प्रबंधन के बीच हुआ है. इससे लगभग 8,400 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और इसका कुल वित्तीय प्रभाव करीब 67.17 करोड़ रुपए का आंका गया है. इस समझौते में परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई), कार्यवाहक भत्ता, वेतन वृद्धि, यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी, पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति जैसी प्रमुख मांगों को शामिल किया गया है.
दूसरा समझौता बिहार ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन (बीजीबीडब्ल्यूओ) और बैंक प्रबंधन के बीच हुआ है. इससे लगभग 2,500 कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है. इस समझौते के तहत करीब 10.52 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे, जिसमें लगभग 9.02 करोड़ रुपए का वार्षिक आवर्ती लाभ भी शामिल है.
मंत्रालय के अनुसार, इस समझौते में 12वें द्विपक्षीय वेतन समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन, मकान किराया भत्ता (एचआरए) में वृद्धि, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ता बढ़ाने, ओवरटाइम भुगतान, पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता और एक नेगोशिएटिंग काउंसिल के गठन जैसी महत्वपूर्ण मांगों का समाधान किया गया है.
Government ने कहा कि ये समझौते कर्मचारियों के संगठनों और बैंक प्रबंधन के बीच रचनात्मक संवाद तथा सहयोग की भावना के कारण संभव हो सके हैं. मंत्रालय का मानना है कि इससे न केवल कर्मचारियों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि बैंक में औद्योगिक शांति और बेहतर कार्य वातावरण को भी बढ़ावा मिलेगा.
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डीबीपी