शेख हसीना के नए पासपोर्ट आवेदन पर बांग्लादेश के नए विदेश सचिव ने टिप्पणी करने से किया इनकार

ढाका, 9 नवंबर . बांग्लादेश के नए विदेश सचिव सलाहुद्दीन नोमान चौधरी ने Monday को उन खबरों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जिनमें कहा गया है कि पूर्व Prime Minister शेख हसीना ने नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) बनवाने के लिए आवेदन किया है.

Monday को ढाका स्थित विदेश मंत्रालय में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलाहुद्दीन ने कहा कि वह शेख हसीना के पासपोर्ट आवेदन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते. उन्होंने बताया कि यह प्रेस ब्रीफिंग मुख्य रूप से Prime Minister तारिक रहमान की तुर्किये यात्रा और सीओपी-31 जलवायु सम्मेलन में उनकी भागीदारी पर जानकारी देने के लिए आयोजित की गई थी.

बांग्लादेश के अखबार ‘डेली सन’ ने विदेश सचिव के हवाले से कहा, “आज हम मुख्य रूप से सीओपी-31 सम्मेलन के बारे में बात कर रहे हैं. इस मामले पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है.”

इससे पहले Monday को अवामी लीग ने घोषणा की कि शेख हसीना ने आधिकारिक रूप से नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और एनआईडी जारी करने का अनुरोध किया है. पार्टी के अनुसार, यह उनके बांग्लादेश लौटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब खबरें हैं कि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम Government ने उनके पुराने दस्तावेज रद्द कर दिए थे.

पार्टी के मुताबिक, हसीना ने अपने लंदन स्थित कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से New Delhi में स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क किया है और प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का अनुरोध किया है. आवेदन में उनकी बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों के तहत बांग्लादेश की जिम्मेदारियों का हवाला दिया गया है.

New Delhi स्थित थिंक टैंक ‘राइट्स एंड रिस्क्स एनालिसिस ग्रुप’ ने Monday को कहा कि अगर शेख हसीना को अपने देश लौटने के लिए पासपोर्ट देने से इनकार किया जाता है, तो यह उनके बुनियादी अधिकारों का गंभीर उल्लंघन होगा. समूह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र को बांग्लादेश Government से हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूर्व Prime Minister हसीना को पासपोर्ट या कोई उपयुक्त यात्रा दस्तावेज जारी किया जाए, ताकि वह जल्द अपने देश लौट सकें.

यह बयान ऐसे समय आया है जब पिछले सप्ताह बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा था कि ढाका चाहता है कि भारत, मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना को बांग्लादेश को सौंप दे. उन्होंने यह भी कहा था कि हसीना को लौटने के लिए पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘राइट्स एंड रिस्क्स एनालिसिस ग्रुप’ ने कहा कि हुमायूं कबीर का यह बयान कि हसीना को सामान्य पासपोर्ट या ट्रैवल पास नहीं दिया जाएगा और उन्हें भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस लाया जाएगा, कानूनी आधार से रहित है और इसका उद्देश्य उनके वापस लौटने के अधिकार को सीमित करना है.

Sunday को सलाहुद्दीन नोमान चौधरी ने बांग्लादेश के नए विदेश सचिव का पद संभाला. उन्होंने असद आलम सियाम की जगह ली है, जिन्हें India में बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है. विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, अगले आदेश तक चौधरी विदेश सचिव की जिम्मेदारियां निभाएंगे.

विदेश सचिव बनने से पहले वह न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थे. 1998 में बांग्लादेश विदेश सेवा में शामिल होने के बाद उन्होंने कई राजनयिक पदों पर काम किया है. नवंबर 2020 से दिसंबर 2024 तक वह नेपाल में बांग्लादेश के राजदूत भी रहे.

उनकी अन्य विदेशी नियुक्तियों में New Delhi और इस्लामाबाद स्थित बांग्लादेश उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र मिशन और न्यूयॉर्क स्थित वाणिज्य दूतावास में जिम्मेदारियां शामिल हैं. इस बीच, बांग्लादेश के Prime Minister तारिक रहमान Tuesday को तुर्किये की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होने वाले हैं. वह 11-12 नवंबर को अंताल्या में आयोजित होने वाले सीओपी-31 विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.

इस यात्रा में उनकी पत्नी जुबैदा रहमान भी उनके साथ जाएंगी. प्रतिनिधिमंडल में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अब्दुल अव्वाल मिंटू, विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर और शामा ओबैद, Prime Minister के पर्यावरण मामलों के विशेष सहायक तथा अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी शामिल होंगे.

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एवाई/डीकेपी