‘विकसित भारत 2047’ के लिए बैंकिंग सुधारों पर मंथन शुरू, उच्चस्तरीय समिति ने हितधारकों से मांगे सुझाव

New Delhi, 18 नवंबर . केंद्र Government द्वारा गठित ‘बैंकिंग फॉर विकसित भारत’ उच्चस्तरीय समिति ने बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधारों के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है. Wednesday को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, समिति ने अपनी पहली दो बैठकों में अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख विषयों पर चर्चा की और विभिन्न हितधारक समूहों की पहचान की, जिनसे सुझाव लिए जाएंगे.

मंत्रालय ने बताया कि समिति बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई), नियामक संस्थाओं, उद्योग संगठनों, फिनटेक कंपनियों और अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेगी. इस उद्देश्य से विभिन्न हितधारक समूहों को प्रश्नावली भी भेजी गई है, ताकि बैंकिंग सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके सुझाव प्राप्त किए जा सकें.

Government का कहना है कि यह संरचित परामर्श प्रक्रिया समिति को ‘बैंकिंग फॉर विकसित India 2047’ के लक्ष्य के अनुरूप व्यापक और व्यावहारिक सिफारिशें तैयार करने में मदद करेगी. इन सुझावों के आधार पर भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अधिक प्रतिस्पर्धी, मजबूत, समावेशी और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने का रोडमैप तैयार किया जाएगा.

समिति के कार्यक्षेत्र के अनुसार, वह वर्तमान बैंकिंग प्रथाओं और विवेकपूर्ण (प्रूडेंशियल) मानकों की समीक्षा करेगी. साथ ही वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही सर्वोत्तम बैंकिंग प्रक्रियाओं का अध्ययन कर उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप लागू करने के सुझाव देगी, जिसका उद्देश्य ऐसे भारतीय बैंकों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना है जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें.

समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों सहित बैंकिंग क्षेत्र के मौजूदा नियामकीय और कानूनी ढांचे की भी समीक्षा करेगी. इसके तहत बैंकिंग सेवाओं को अधिक कुशल, सरल और कारोबारी दृष्टि से अनुकूल बनाने के उपाय सुझाए जाएंगे.

बयान में आगे कहा गया है कि एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र बैंकों की दीर्घकालिक पूंजी आवश्यकताओं का आकलन है. समिति बैंकों, विकास वित्त संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की भावी पूंजी जरूरतों का अध्ययन करेगी और ऋण वृद्धि को समर्थन देने के लिए वित्तपोषण के संभावित स्रोतों तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की सिफारिश करेगी.

इसके अलावा, समिति व्यवसायों के लिए पूंजी लागत में मौजूद अंतर का भी विश्लेषण करेगी और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत विकल्प सुझाएगी, जिससे सतत आर्थिक विकास को गति मिल सके.

तकनीकी बदलावों को ध्यान में रखते हुए समिति बैंकिंग क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल नवाचार के लिए भी एक व्यापक रोडमैप तैयार करेगी. साथ ही साइबर सुरक्षा जोखिमों से बचाव और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग वातावरण सुनिश्चित करने के उपायों पर भी सिफारिशें देगी.

मानव संसाधन विकास भी समिति के एजेंडे में शामिल है. बैंकिंग क्षेत्र के लिए भविष्य के अनुरूप कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से प्रतिभा आकर्षित करने, कौशल विकास और क्षमता निर्माण से जुड़े सुझाव भी दिए जाएंगे.

समिति प्राथमिकता क्षेत्र ऋण ढांचे और लीड बैंक योजना की भी समीक्षा करेगी, जिसका उद्देश्य यह मूल्यांकन करना है कि ये व्यवस्थाएं वित्तीय समावेशन, संतुलित विकास और डेटा-आधारित ऋण वितरण को बढ़ावा देने में कितनी प्रभावी हैं तथा बदलती आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप इनमें क्या सुधार किए जा सकते हैं.

साथ ही, वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा है कि समिति भविष्य में Government द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य विषयों पर भी सिफारिशें दे सकेगी.

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डीबीपी