वाहनों से प्रदूषण पर Supreme Court का लिखित आदेश वेबसाइट पर अपलोड

New Delhi, 10 नवंबर . Supreme Court ने दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण में तेजी से हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जाहिर की है. कोर्ट ने कहा है कि इस पर लगाम लगाने के लिए तुंरत कार्रवाई की जरूरत है.

Supreme Court ने दिल्ली Government, एमसीडी, दिल्ली Police उत्तर प्रदेश, Haryana और Rajasthan की Governmentों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने पूछा है कि पुराने, तय उम्र-सीमा पूरी कर चुके और प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश करने और चलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.

कोर्ट ने इन सभी से पूछा है कि दिल्ली और पूरे एनसीआर में चलने वाले व्यावसायिक (कमर्शियल) और निजी वाहनों को रेगुलेट करने के लिए क्या नियम बनाए गए हैं और उन्हें कैसे लागू किया जा रहा है.

कोर्ट ने जिन बिंदुओं पर दिल्ली एनसीआर से जवाब दाखिल करने को कहा उनमें दिल्ली और एनसीआर में निजी तथा व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश और चलने को नियंत्रित करने के लिए कौन-कौन से नियम लागू हैं? खासकर दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर कैसे रेगुलेट किया जा रहा है?

ऐसे वाहनों की पहचान और जांच कैसे की जा रही है जो निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करते? गाड़ियों के पास वैध पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट होना कैसे सुनिश्चित किया जाता है?

पुरानी, अपनी तय उम्र पूरी कर चुकी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

अधिकारी बताए कि अब तक कितनी गाड़ियों की जांच हुई है? कितनी गाड़ियों के चालान काटे गए हैं और कितनी गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका गया है?

दिल्ली, Haryana, Rajasthan और उत्तर प्रदेश के अधिकारी आपस में किस तरह तालमेल बनाकर काम कर रहे हैं? दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले वाहनों को नियंत्रित करने और प्रदूषण के नियमों का पालन करवाने के लिए क्या व्यवस्था है?

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए Governmentें अभी और भविष्य में कौन-कौन से कदम उठाने की योजना बना रही हैं? इसके अलाव यह भी बताना होगा कि मौजूदा नियमों को और सख्ती से लागू करने के लिए क्या बदलाव किए जाएंगे और उन्हें कब तक लागू किया जाएगा.

Supreme Court ने कहा कि सभी राज्यों को सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करना होगा. अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.

इससे पहले इस साल कोर्ट में पेश की गई एक रिपोर्ट में एयर क्वालिटी मैनेजमैंट कमीशन ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण गाड़ियों से निकलने वाला धुआं बताया था.रिपोर्ट में कहा गया था कि सर्दियों में कुल प्रदूषण का 23 प्रतिशत हिस्सा गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के कारण होता है. गर्मियों में यह आंकड़ा 19 प्रतिशत रहता है.

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एमएस/