Lucknow, 11 अक्टूबर . प्रदेश के करीब 60 हजार ग्राम प्रहरियों को योगी Government बड़ी सौगात देने जा रही है. Chief Minister योगी आदित्यनाथ 13 अक्टूबर को बरेली में उनका मानदेय एक हजार रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा करेंगे. इससे ग्राम प्रहरियों का मासिक मानदेय 2500 से बढ़कर 3500 रुपये हो जाएगा. एकमुश्त 40 प्रतिशत की इस वृद्धि से प्रत्येक ग्राम प्रहरी को सालाना 12 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे. Chief Minister योगी बरेली Police लाइन में ग्राम प्रहरियों को सम्मानित भी करेंगे.
हाल के महीनों में रसोइयों, आंगनबाड़ी कर्मियों और पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ाने के बाद अब Government ग्रामीण Police व्यवस्था से जुड़े ग्राम प्रहरियों को आर्थिक राहत देने जा रही है. गृह विभाग से जुड़े ग्राम प्रहरी गांवों में Police के सूचना तंत्र की अहम कड़ी हैं. स्थानीय थानों से संबद्ध ये प्रहरी ग्रामीण क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों, आपसी विवादों और कानून व्यवस्था से जुड़ी सूचनाएं Police तक पहुंचाते हैं.
गांवों और थानों के बीच संपर्क बनाए रखने वाले ग्राम प्रहरी लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे. Chief Minister योगी आदित्यनाथ की प्रस्तावित घोषणा से उनकी यह मांग पूरी होने की उम्मीद है. प्रदेश में इनकी अनुमानित संख्या 60 हजार है. इस आधार पर मानदेय में बढ़ोतरी से Government पर प्रतिमाह करीब सात करोड़ और सालाना 84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा. इसके लिए अनुपूरक बजट में धनराशि का प्रावधान किए जाने की संभावना है.
योगी Government ने हाल के महीनों में मानदेय पर कार्यरत विभिन्न वर्गों की आय बढ़ाने के निर्णय लिए हैं. परिषदीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली करीब 3.53 लाख रसोइयों का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह किया गया है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में चार हजार और सहायिकाओं के मानदेय में दो हजार रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है. इसी तरह 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रतिमाह किया गया है.
प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों का दैनिक भत्ता भी 500 से बढ़ाकर 600 रुपये किया गया है. इसी क्रम में अब ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी है. मानदेय में वृद्धि के साथ ही Government सामाजिक पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को भी राहत देने की तैयारी कर रही है. Chief Minister योगी आदित्यनाथ की सैद्धांतिक सहमति के बाद वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांगजन पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया जा रहा है.
नवंबर के दूसरे पखवाड़े में इसे कैबिनेट के समक्ष लाए जाने की संभावना है. प्रदेश में 67 लाख से अधिक बुजुर्ग, 42 लाख से अधिक निराश्रित महिलाएं और 12 लाख से अधिक दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं के लाभार्थी हैं. प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर प्रत्येक लाभार्थी को सालाना छह हजार रुपये अतिरिक्त पेंशन मिल सकेगी.
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विकेटी/पीएम