Mumbai , 19 सितंबर . शिवसेना (यूबीटी) ने Saturday को चुनिंदा यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करने को लेकर केंद्र Government पर तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि इस कदम से अंततः उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा और वैश्विक भुगतान कंपनियों को फायदा होगा.
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में प्रकाशित एक संपादकीय में 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगाने को “शब्दों का हेरफेर” बताया और Government के इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह शुल्क केवल व्यापारियों पर लागू होता है, सीधे उपभोक्ताओं पर नहीं.
संपादकीय में बताया गया कि ईंधन पर लगने वाले उत्पाद शुल्क और GST की तरह, व्यापारी अंततः इन लागतों का बोझ आम ग्राहकों पर ही डालेंगे. इसमें आरोप लगाया गया कि भारतीय डिजिटल लेनदेन बुनियादी ढांचा वीजा और मास्टरकार्ड जैसी वैश्विक अमेरिकी वित्तीय कंपनियों को सौंपा जा रहा है. इसमें लेनदेन शुल्क को India के मध्यम वर्ग और खुदरा व्यापारियों की कीमत पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष “उपहार” या जबरन वसूली करार दिया गया.
घरेलू नीति में आए बदलाव को विदेश संबंधों से जोड़ते हुए ठाकरे गुट ने दावा किया कि Prime Minister Narendra Modi बार-बार अमेरिकी दबाव के आगे झुक गए हैं. उन्होंने ईरान से तेल की खरीद रोकना, अमेरिकी व्यापार शुल्कों का सामना करना और ट्रंप प्रशासन की राजनयिक मांगों को मानना जैसे उदाहरण पेश किए, जो विदेश नीति में समझौते के सबूत हैं.
संपादकीय में कहा, “यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगाने का निर्णय केवल अमेरिकी फिनटेक कंपनियों को खुश करने के लिए लिया गया था. इस बात की जांच होनी चाहिए कि भारतीय नेता और उनके बच्चे इन कंपनियों से रोजाना हजारों करोड़ रुपए की दलाली प्राप्त करते हैं. इसका मतलब यह है कि भारतीय दलालों को भी अमेरिका से प्राप्त होने वाली इस जबरन वसूली में हिस्सा लेना पड़ता है. यही राष्ट्रीय सेवा का नया रूप है! इसके लिए देश के आम नागरिकों और छोटे खुदरा विक्रेताओं की बलि दी गई है.”
विश्वगुरु की छवि को नाजुक और कृत्रिम बताते हुए संपादकीय ने उन Government समर्थक आख्यानों की कड़ी आलोचना की, जो सिंगापुर, यूएई, मॉरीशस और श्रीलंका जैसे देशों में यूपीआई को अपनाने का जश्न मनाते थे और इन जश्नों की तुलना घरेलू शुल्क वृद्धि की वास्तविकता से की.
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने इस बात पर जोर दिया कि Government भले ही नकदी रहित और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का दावा करती हो, लेकिन नोटबंदी, GST लागू करने, महंगाई और अब लेन-देन शुल्क के जरिए मध्यम और श्रमिक वर्ग का शोषण कर रही है. उसने कहा कि डिजिटल परिवर्तन की आड़ में कॉरपोरेट और विदेशी बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए नागरिकों से हजारों करोड़ रुपए वसूले जाएंगे.
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