New Delhi, 25 सितंबर . मेक इन इंडिया अभियान के 12 साल पूरे होने पर ड्रोन फेडरेशन इंडिया के प्रेसिडेंट स्मित शाह ने ड्रोन सेक्टर में हुए बदलावों को लेकर Prime Minister Narendra Modi के विजन की सराहना की. उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत नीतिगत बदलाव, ड्रोन नियम 2021, पीएलआई स्कीम और विदेशी ड्रोन के आयात पर लगाई गई पाबंदियों से देश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और पूरे इकोसिस्टम को बढ़ावा मिला है.
स्मित शाह ने से कहा कि मेक इन इंडिया के विजन का ड्रोन सेक्टर को बड़ा फायदा मिला है. इस विजन के तहत तीन प्रमुख बदलाव हुए. उन्होंने पहला बदलाव इज ऑफ डूइंग बिजनेस और पॉलिसी ओपनिंग को बताया. शाह ने कहा कि ड्रोन रुल्स 2021 के जरिए Government ऐसा रेगुलेशन लाई, जिससे देश में ड्रोन से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम खुला और इस क्षेत्र में काम करने के अवसर बढ़े.
उन्होंने कहा कि Government ने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम के माध्यम से वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया. इससे देश में ड्रोन निर्माण को बढ़ाने और घरेलू उद्योग को मजबूत करने में मदद मिली. नीतिगत बदलाव और वित्तीय प्रोत्साहन के साथ विदेशी ड्रोन के आयात पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का फैसला भी महत्वपूर्ण रहा. इससे India में ही ड्रोन के निर्माण को बढ़ावा देने का अवसर मिला.
ड्रोन फेडरेशन इंडिया के प्रेसिडेंट ने दावा किया कि इन नीतिगत हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप India के ड्रोन सेक्टर में तेजी से विस्तार हुआ है. एक समय देश के ड्रोन उद्योग का कुल बाजार करीब 60 करोड़ रुपए का था, लेकिन अब यह बढ़कर करीब 3 से 4 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. उन्होंने अनुमान जताया कि अगले दो वर्षों में ड्रोन सेक्टर का बाजार कम से कम 19 से 20 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है.
स्मित शाह ने कहा कि ड्रोन सेक्टर में हुए बदलाव किसी एक कदम का परिणाम नहीं हैं, बल्कि मेक इन इंडिया के व्यापक विजन के तहत किए गए नीतिगत हस्तक्षेपों का नतीजा हैं. Prime Minister Narendra Modi की ओर से देश के सामने रखे गए मेक इन इंडिया विजन ने ड्रोन सहित कई क्षेत्रों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है. ड्रोन सेक्टर में नीति को खोलने, मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने और विदेशी ड्रोन के आयात पर पाबंदी जैसे कदमों ने India में घरेलू ड्रोन उद्योग के विकास का आधार तैयार किया.
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